नंदुरबार आणि शहादा शहरातील कोरोना संसर्ग नियंत्रणात आणण्यासाठी कठोर उपाययोजना करा. विशेषतः लग्न समारंभ आणि अंत्यसंस्काराच्यावेळी गर्दी होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. नियमांचे पालन न करणाऱ्यांविरोधात कडक कारवाई करावी, असे निर्देश राज्याचे आदिवासी विकासमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री ॲड.के.सी.पाडवी यांनी दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित आढावा बैठकीत ते बोलत होते. बैठकीस जि. प.अध्यक्षा सीमा वळवी, आमदार राजेश पाडवी, जिल्हाधिकारी डॉ.राजेंद्र भारुड, पोलीस अधीक्षक महेंद्र पंडीत, सहायक जिल्हाधिकारी वसुमना पंत, अविश्यांत पंडा, अपर पोलीस अधीक्षक विजय पवार, निवासी उपजिल्हाधिकारी सुधीर खांदे, उपजिल्हाधिकारी बबन काकडे, जिल्हा शल्य चिकीत्सक डॉ.रघुनाथ भोये, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ.नितीन बोडके आदी उपस्थित होते.
ॲड.पाडवी म्हणाले, खाजगी प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या वाहनातील प्रवासी मास्कचा वापर करत नसल्यास वाहन चालकावर कारवाई करावी. राज्य परिवहन महामंडळाच्या बसेसमध्येही मास्कचा वापर बंधनकारक करावा. कोरोना बाधितांच्या संपर्कातील व्यक्तींची स्वॅब चाचणी तातडीने करावी. आरटीपीसीआर चाचण्या वाढविण्यावर भर द्या.
संचारबंदीचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरोधत कडक कारवाई करण्यात यावी. कोरोना बाधित आढळलेल्या गावात विशेष शिबिराचे आयोजन करून ग्रामस्थांची कोरोना चाचणी करण्यात यावी. बाहेरगावी विवाह सोहळ्यासाठी एकत्रितपणे जाणाऱ्या व्यक्तींवर लक्ष ठेवावे.
जिल्ह्यात रॅपिड अँटीजन चाचणीसाठी 24 पथके स्थापित करण्यात आली असून त्यापैकी 10 नंदुरबार, 8 शहादा, 3 नवापूर आणि 3 पथके तळोदा शहरात कार्यरत आहेत. प्रत्येक पथकाला दर दिवशी 200 चाचण्या करण्याच्या सूचना आहेत. कोरोना मृत्युदर आतापर्यंत सर्वात कमी आहे. 73 टक्के आरोग्य कर्मचाऱ्यांचे लसीकरण झाले आहे. सध्या 12 लसीकरण केंद्र सुरू असून 13 खाजगी लसीकरण केंद्रांचा प्रस्ताव मान्यतेसाठी पाठविण्यात आला आहे अशी माहिती यावेळी देण्यात आली.
डोंगराळ भागात फळबाग लागवडीवर भर द्यावा
पालकमंत्र्यांनी यावेळी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेचा आढावा घेतला. ते म्हणाले, धडगाव, अक्कलकुवा, तळोदा आणि शहादा तालुक्यातील डोंगराळ भागात फळबाग लागवडीवर भर द्यावा. नवीन पाझर तलाव तयार करणे आणि पाझर तलाव दुरुस्तीची कामे घ्यावीत. डोंगर उतारावरील मातीचा थर कायम रहावा यासाठी उतारावर वृक्षलागवड करावी. ग्रामीण भागात रोजगार निर्मितीसाठी मधमाशी पालनसारख्या जोडव्यवसायांवर भर द्यावा.
यावेळी कृषी विभागाच्या योजना, विकेल ते पिकेल, एक जिल्हा एक पीक, उन्हाळ्यातील संभाव्य पाणी टंचाई, वनहक्क कायद्यांतर्गत वैयक्तिक व सामूदायीक वनदावे, वणव्यापासून वनांचे संरक्षण, रस्ते दुरुस्ती, सार्वजनिक वितरण प्रणालीद्वारे अन्नधान्य पुरवठा आदी विषयांचा आढावा घेण्यात आला.
बैठकीस विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
0000000