बोगस आदिवासींचे आरक्षण थांबवा; जन आक्रोश आंदोलनाद्वारे मागणी*

नंदुरबार : बोगस आदिवासींना शासकीय सेवेत आरक्षण देऊ नये व धनगर जमातीचा आदिवासींमध्ये समावेश करू नये, यासाठी आदिवासी महासंघातर्फे जनआक्रोश आंदोलन तहसील कार्यालयासमोर करण्यात आले.

नंदुरबार येथील तहसील कार्यालय समोर आदिवासी महासंघाने हे आंदोलन केले. राज्य शासनाच्या सेवेत बोगस आदिवासींचा समावेश होतो, बनावट जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केले जाते. अशा बोगस आदिवासींना

सर्वोच्च न्यायालयाच्या सिव्हिल अपील क्रमांक ८९२३/२०१५ संदर्भ १६ जुलै २०१७ नुसार शासकीय सेवेतून तत्काळ कमी करून त्यांच्या रिक्त जागांवर खऱ्या आदिवासींना भरण्याबाबत आदेश दिले आहेत. परंतु शासनाच्या डिसेंबर २०२२ च्या शासन निर्णयानुसार बोगस सेवा आरक्षण देण्यात आलेले आहे, ते तत्काळ रद्द करण्यात यावे.

धनगर समाजाला यापूर्वी आरक्षण असताना त्यांना पुन्हा विधिमंडळाच्या अधिवेशनामध्ये आरक्षण
देण्यासंदर्भात हालचाली सुरू झाल्या होत्या. ते तत्काळ थांबवावे, असेही या निवेदनात म्हटले आहे.

आंदोलनाप्रसंगी आदिवासी महासंघाचे अध्यक्ष भरत वळवी, पदाधिकारी अरविंद वळवी, कृष्णा गावित, जयकुमार पवार, अॅड. शीतल गायकवाड, गुलाब नाईक, बी. ई. वसावे, मालती वळवी, गणेश सोनवणे, राजेंद्र सोनवणे, राजेंद्र पवार, कृष्णा गावित, अरुण रामराजे, गायत्री कोकणी, अर्जुन पवार, पंडित तडवी, गायत्री कोकणी सहभागी झाले होते.