नंदुरबार जिल्ह्यात ड्रोनद्वारे गावठाणांची मोजणी

नंदुरबार, दि. 11 (जिमाका वृत्तसेवा) : राज्य शासनाचा महसूल, ग्रामविकास, भूमी अभिलेख विभाग व भारतीय सर्वेक्षण विभाग, डेहराडून यांच्या संयुक्त विद्यमाने नंदुरबार जिल्ह्यातील सर्व गावांतील गावठाणांचे ड्रोनद्वारे भूमापनाचे सर्वेक्षण केले जाणार आहे. नंदुरबार तालुक्यातील मालपूर येथील गावठाण जमीन ड्रोनद्वारे मोजणी कामाचे उद्घाटन जिल्हाधिकारी मनीषा खत्री यांच्या हस्ते आज करण्यात आले.

यावेळी सहाय्यक जिल्हाधिकारी मीनल करनवाल, तहसीलदार भाऊसाहेब थोरात, जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख स्वाती लोंढे, गट विकास अधिकारी सुवर्णा पवार, मालपूरचे सरपंच प्रशांत वळवी, पोलिस पाटील गणेश वळवी, मालपूर ग्राम विकास समिती अध्यक्ष काळूसिंग वळवी, विस्तार अधिकारी एन.जी. पाटील, मंडळ अधिकारी जयेश जोशी, तलाठी व्ही.पी. गावित आदी उपस्थित होते.
ड्रोनव्दारे गावठाण जमिनीची मोजणी हा केंद्र सरकारचा महत्वाचा प्रकल्प असून, नंदुरबार तालुक्यातील 157 गावांतील गावठाणाची मोजणी याव्दारे करण्यात येईल. त्यासाठी प्रत्येक गावात ड्रोन फ्लाय करण्यापूर्वी भूकरमापक व ग्रामसेवक यांच्या उपस्थितीत प्रत्येक घराचे मिळकत, ग्रामपंचायत मिळकत, सरकारी जागा, रस्ते यांचे चुना टाकून सीमांकन करण्यात येईल.

गावठाण मोजणी काम झाल्यानंतर ग्रामपंचायत व ग्रामस्थांना त्याचा लाभ होणार आहे. 
ग्रामपंचायतील होणारे लाभ- गावठाणातील प्रत्येक मिळकतीचे मालकी हक्काचे अभिलेख मालमत्ता पत्रक (Property card) तयार होईल. ग्रामपंचायतीला कर आकारणी बांधकाम परवानगी, अतिक्रमण निर्मूलनासाठी अभिलेख नकाशा उपलब्ध होईल.  ग्रामपंचायतीच्या महसुलात वाढ होईल, ग्रामपंचायत मालमत्ता कर निर्धारणपत्र (नमुना क्रमांक 8 नोंदवही) आपोआप तयार होईल. गावठाणातील ग्रामपंचायत मिळकत, शासनाच्या मिळकती, सार्वजनिक मिळकती जागा तसेच प्रत्येक मिळकतीच्या सीमा व क्षेत्र निश्चित होईल. जनतेस माहिती उपलब्ध होईल त्यामुळे  वाद कमी होतील.

नागरिक/ग्रामस्थांना होणारे लाभ-  शासनाच्या मालकीच्या मिळकती संरक्षण होईल. गावातील घरे, रस्ते शासनाच्या /ग्रामपंचायत खुल्या जागा, नाले यांचे क्षेत्र व सीमा निश्चित होईल. कायदेशीर हक्काचा अधिकार अभिलेख मिळकत पत्रिका तयार होईल. ग्रामस्थाच्या नागरी हक्काचे संवर्धन होईल. मिळकत पत्रिका तयार झाल्यामुळे घरावर कर्ज घेण्याची सुविधा उपलब्ध होईल. मिळकतींना बाजारपेठेत तरलता येवून गावाची आर्थिक पत उंचावेल. प्रशासकीय नियोजनासाठी गावठान भूमापन नकाशे उपलब्ध होतील. उत्पन्नाचे स्त्रोत निश्चित होतील. गावठाणातील जमीन विषयक मालकी हक्काबाबत व हद्दीबाबत निर्माण होणारे वाद कमी होतील.
0 0 0 0 0 0 0 0