*नागपूर स्मार्ट सिटी प्रकल्पग्रस्तांना जमीनीचा मोबदला दया महापौर संदीप जोशी यांचे आदेश*

केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांचा महत्वाकांक्षी आणि नागपूर शहराच्या विकासाला गती देणारा महत्वपूर्ण स्मार्ट सिटी प्रकल्प आहे. दोन वर्षापूर्वी या प्रकल्पाचे भूमिपूजन झाले. मात्र मागील सहा महिन्यांपासून काम संथ अवस्थेत आहे. याशिवाय प्रकल्पासाठी हस्तांतरीत करण्यात आलेल्या नागरिकांच्या जमीनीचा मोबदला तीन टप्प्यात देण्याचे ठरले असताना संचालक मंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेण्याचे कारण दाखवून सीईओंनी प्रकल्पग्रस्तांची तिसरी किस्त थांबविली असल्याची अधिकारी माहिती देत आहेत. स्मार्ट सिटी प्रकल्पच गुंडाळण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, असा आरोप महापौर तथा स्मार्ट सिटीचे संचालक संदीप जोशी यांनी केला. स्मार्ट सिटीच्या विकास कामाचा आढावा घेण्यासंदर्भात गुरुवारी (ता.२) महापौर संदीप जोशी यांनी स्मार्ट सिटीचे आमंत्रित संचालक आमदार कृष्णा खोपडे, आमदार गिरीश व्यास यांच्यासह पारडी, पुनापूर, भरतवाडा भागाचा पाहणी दौरा केला. याप्रसंगी उपमहापौर मनीषा कोठे, स्थायी समिती सभापती विजय (पिंटू) झलके, सत्तापक्ष नेते संदीप जाधव, परिवहन समिती सभापती नरेंद्र (बाल्या) बोरकर, लकडगंज झोन सभापती राजकुमार शाहु, माजी स्थायी समिती सभापती प्रदीप पोहाणे, नगरसेवक दिपक वाडिभस्मे, नगरसेविका मनिषा अतकरे, नगरसेविका वैशाली रोहनकर, स्मार्ट सिटीचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी महेश मोरोणे, महाव्यवस्थापक (मोबिलिटी) राजेश दुफारे आदी उपस्थित होते. पवनगाव रोडवरील विट्टा भट्टी परिसरात स्मार्ट सिटी प्रकल्पांतर्गत पाण्याच्या टाकीचे बांधकाम सुरू आहे. या परिसराचीही महापौरांनी पाहणी केली. पाण्याच्या टाक्यांसह एकूण ५२किमीच्या रस्त्यांचेही बांधकाम करण्याचे कार्य आहे. मात्र दोन्ही कामे मागील सहा महिन्यांपासून बंद असल्याची माहिती यावेळी स्मार्ट सिटीचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी महेश मोरोणे यांनी दिली. सदर कामासाठी डीपीआर अंतर्गत १७.५० कोटी चे कार्यादेश करण्यात आले होते. यापैकी संबंधित कंत्राटदार कंपनीला १० कोटी रुपये देण्यात आले आहेत मात्र त्या तुलनेत पाच टक्केही काम पूर्ण झाले नसल्याचे आमदार कृष्णा खोपडे यांनी सांगितले. स्मार्ट प्रकल्पाला दिलेली विहीत मुदत पूर्ण होउनही प्रकल्पाचे काम पाच टक्केही पूर्ण झालेले नाही यावर महापौर संदीप जोशी यांनी नाराजी वर्तविली व लवकरात लवकर काम सुरू करण्याचे निर्देश दिले. स्मार्ट सिटी अंतर्गत रस्त्याकरिता स्थानिक नागरिकांचे घर हटविण्यात आले. ज्यांची यामध्ये जागा गेली त्यांना प्रकल्पाद्वारे तीन टप्प्यात भरपाई रक्कम देण्याचे ठरले होते मात्र रक्कम मिळत नसल्याची तक्रार नागरिकांकडून केली जात असल्याचा आरोप आमदार कृष्णा खोपडे यांनी केला. याबाबत माहिती देताना स्मार्ट सिटीचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी महेश मोरोणे यांनी सांगितले की, प्रकल्पग्रस्तांना दोन टप्प्यातील रक्कम देण्यात आलेली आहे. तिस-या टप्प्यातील रक्कम देण्यासंदर्भात सीईओ पद स्वीकारल्यानंतर आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी संचालक मंडळाच्या बैठकीनंतर निर्णय घेण्याचे सांगितले. त्यामुळे तिस-या टप्प्यातील रक्कमेला विलंब होत असल्याबाबत माहिती श्री. मोरोणे यांनी दिली. याबाबतही महापौरांनी नाराजी व्यक्त केली. नागरिकांच्या सुविधेसाठी प्रकल्प उभारण्यात येत आहे. मात्र या प्रकल्पामुळे कोणत्याही नागरिकाला त्रास होउ नये याची विशेष काळजी घेण्याचे निर्देशही आधीच देण्यात आले होते. आज नागरिकांना परतावा न मिळत असल्याने ते स्थानिक नगरसेवकांकडे रोष व्यक्त करत असल्याच्या तक्रारी प्राप्त होत आहेत. प्रकल्पग्रस्तांना तीन टप्प्यात पूर्ण रक्कम देण्याचे आदेश स्मार्ट सिटीचे चेअरमन प्रवीणसिंग परदेशी यांनी वेळोवेळी झालेल्या बैठकीत दिले आहेत. चेअरमेनचे स्पष्ट आदेश असतानाही तिस-या टप्प्यातील रक्कम आयुक्तांनी रोखल्याचे स्पष्ट होत आहे, असेही महापौर म्हणाले.