मराठा आरक्षण टिकविण्यात ठाकरे सरकार अपयशी : आ.कृष्णा खोपडे

नागपूर : सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षण करण्याचा दुर्दैवी जरी असला, तरी देखील न्यायालयाचा सन्मान केलाच पाहिजे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे मराठा आरक्षण सुप्रीम कोर्टात टिकविण्यात अपयशी झाले असून मनापासून कोणतेही प्रयत्न या सरकारने केले नाही. जनतेच्या प्रश्नाकडे या सरकारचे संपूर्ण दुर्लक्ष असून आपले सरकार वाचविणे, मंत्र्यांना वाचविणे, भ्रष्ट्राचाराला चालना देणे, 100 कोटीची वसुली हेच या सरकारचे धोरण राहिले. मागील काळात देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना राज्यभरात मराठा आरक्षणासाठी आंदोलन झाले. मराठा आरक्षणाची मागणी संपूर्ण राज्यात होत असताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यानी स्वत: हा विषय हाती घेतला. मराठा समाजासाठी दिवास्वप्न जरी असले, तरी देवेंद्र फडणवीस सरकारने घेऊन मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा अभूतपूर्व असा निर्णय घेतला. निर्णय घेताना सभागृहात हा विषय मंजूर करून कायदा तयार करण्यात आला व या कायद्याला कॉंग्रेस, शिवसेना, राष्ट्रवादी सर्व पक्षाचे समर्थन होते. इतकेच नव्हे तर उच्च न्यायालयात आरक्षण टिकविण्यात देखील फडणवीस सरकार यशस्वी झाले. नंतर हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात गेले.

तिकडम सरकारमध्ये समन्वयाचा अभाव, बाजू मांडण्यात ठाकरे सरकार चुकले

देवेंद्र फडणवीस सरकारने दिलेल्या निर्णयानंतर राज्यात निवडणुका झाल्या. मात्र जनमताचा विरोध स्वीकारून विश्वासघातकी ठाकरे सरकार सत्तेत आले. आता सुप्रीम कोर्टात आरक्षण टिकविण्याचा विषय होता. मात्र ठाकरे सरकारने याकडे सपशेल दुर्लक्ष केले. तिकडम सरकारमध्ये समन्वयाचा अभाव दिसून आला, त्यामुळे ठाकरे असो की पवार किंवा कॉंग्रेसच्या कोणत्याही बड्या नेत्यांनी मराठा आरक्षणाकडे लक्ष दिले नाही. आणि आता सुप्रीम कोर्टाने निर्णय दिल्यांनतर सरकारचे मंत्री थातूर-मातुर उत्तरे देऊन डॅमेज कंट्रोल करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. सरकारच्या वेळकाढू भूमिकेमुळेच मराठा आरक्षण बळी पडले.

निवडणुकीत ओ.बी.सी. आरक्षणात देखील सरकारने केला विश्वासघात

निवडणुकीत ओ.बी.सी. आरक्षण हा विषय मागील अनेक वर्षापासून सुप्रिम कोर्टात होता. अनेक वर्षापासून ओ.बी.सी. जनगणना झाली नसल्यामुळे राज्य सरकारने आयोगाचे गठन करने अपेक्षित होते. मात्र आयोग गठीत करण्याबाबतचे शपथपत्र राज्य सरकार सुप्रीम कोर्टात दाखल करू शकले नाही. तब्बल सात वेळा सुप्रीम कोर्टाने तारीख दिली. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाने निवडणुकीत ओ.बी.सी. आरक्षण नुसते नाकारलेच नाही, तर मागील वर्षी निवडून आलेल्या ओ.बी.सी. समाजाच्या जनप्रतिनिधींचे निर्वाचनच रद्द केले.

            ओ.बी.सी. समाजावरील झालेला अन्याय व मराठा आरक्षण रद्द करण्याचा सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय हे सरकारचे नुसते अपयश नसून जाणीवपूर्वक केलेले दुर्लक्ष आहे, असा आरोप आमदार कृष्णा खोपडे यांनी केला