उपराजधानीचे शहर असलेल्या नागपूरला कुठलाही विशेष निधी दिलेला नाही. महागाई कमी करण्याचा, बेरोजगारांच्या हाताला रोजगार देण्याचा, विजेचे बिल कमी करण्याचा कुठलाच पर्याय या सरकारने मांडला नाही. मेट्रोसाठी निधी देताना हातचे राखून ठेवले आहे. या अर्थसंकल्पात नागपूर कुठेही दिसत नाही. गेल्या अनेक वर्षात इतका फसवा आणि निराशाजनक अर्थसंकल्प बघण्यात आला नव्हता. विदर्भात भाजपचे समर्थक अधिक आहेत, इथून भाजपचे आमदार अधिक निवडून येतात म्हणून तर विदर्भावर अन्याय केला नाही ना ? अशी भावना व्यक्त होत आहे. आघाडी सरकारने भाजपचा राग विदर्भातील जनतेवर काढू नये
आमदार प्रवीण दटके, शहराध्यक्ष भाजप