नागपूर: राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या माननीय कुलगुरूंनी नुकतीच माननीय उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठामध्ये याचिका दाखल केली आहे. त्यामध्ये त्यांनी त्यांची बाजू मांडत असताना अभाविप वर काही आरोप केले आहेत. त्याचा खुलासा अभाविप पुढीलप्रमाणे करीत आहे.
फेब्रुवारी २०२४ मध्ये विद्यमान मा. कुलगुरूंना महामहीम राज्यपाल महोदयांनी निलंबित केले होते. त्यावर मा. कुलगुरूंनी दाखल केलेले याचिकेत युनिफॉर्म statute ४ (ऑगस्ट २०२३) चा आधार घेत सदर विलंबन रद्द करण्याची विनंती केली व माननीय उच्च न्यायालयाने त्यांना तात्पुरता दिलासा दिला. मात्र त्यानंतर आता तीनच महिन्यानंतर दिनांक १९/०६/२०२४ रोजी दाखल याचिकेमध्ये माननीय मा. कुलगुरूंनी ज्या युनिफॉर्म statute द्वारे त्यांचा बचाव झाला होता त्याच युनिफॉर्म statute ला रद्द करण्याची मागणी केली आहे. एवढेच नाही तर महामहीम राज्यपालांच्याद्वारे करण्यात आलेली प्राथमिक चौकशी, देण्यात आलेली कारणे दाखवा नोटीस देखील नियम बाह्य आहे. व ती रद्द करावी अशी मागणी करण्यात आली आहे. अशाप्रकारे आपल्या
सोयीने कायद्याचा अर्थ काढणे व आपल्याच सोयीने त्याचा लाभ करून घेणे असा प्रकार मा. कुलगुरुंसारख्या वैधानिक पदावर
असणाऱ्या व्यक्तीला अशोभनीय आहे. मा. कुलगुरूंनी त्यांना नियुक्त करणाऱ्या महामहीम राज्यपालांनी काय करावे किंवा काय करू नये, अशा सूचना या याचिकेतून केल्या आहेत. खरं तर त्यांनी महामहीम राज्यपालांना अशाप्रकारे सूचना करणे निंदनीय आहे.
दुसरीकडे मात्र सतत कोर्टकचेऱ्या करणाऱ्या मा. कुलगुरूंना विद्यापीठाच्या इतर महत्त्वाच्या विषयावर काम करायला वेळ नाही. त्यातील काही प्रमुख बाबी खालील प्रमाणे आहेत.
परीक्षा व्यवस्थापन - एप्रिल 2023 मध्ये अभाविपच्या निवडून आलेल्या सिनेट सदस्यांनी परीक्षांचे वेळापत्रक, निकाल व परीक्षांच्या ढिसाळ नियोजनावर आक्षेप घेत चौकशी करण्याची मागणी केली होती. त्यावर मा. विद्यमान कुलगुरूंनी समिती गठित केली. समितीद्वारे सादर केलेला रिपोर्ट अनेक महिने जाहीर केला नाही व एवढेच नव्हे तर या रिपोर्टमधून ज्या बाबी/त्रुटी समोर आल्या आहेत त्यावर कुठलीही कार्यवाही आजपर्यंत मा. कुलगुरूंना करायला वेळ मिळाला नाही.
मा. कुलगुरूंनी राजकारण सोडून विद्यार्थी हित केंद्रबिंदू ठेवून कार्य करावे ! विद्यापीठ कायद्याचे पालन करावे ! NEP ची प्रभावी अंमलबजावणी करावी ! - अभाविप
राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या माननीय कुलगुरूंनी नुकतीच माननीय उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठामध्ये याचिका दाखल केली आहे. त्यामध्ये त्यांनी त्यांची बाजू मांडत असताना अभाविप वर काही आरोप केले आहेत. त्याचा खुलासा अभाविप पुढीलप्रमाणे करीत आहे.
फेब्रुवारी २०२४ मध्ये विद्यमान मा. कुलगुरूंना महामहीम राज्यपाल महोदयांनी निलंबित केले होते. त्यावर मा. कुलगुरूंनी दाखल केलेले याचिकेत युनिफॉर्म statute ४ (ऑगस्ट २०२३) चा आधार घेत सदर विलंबन रद्द करण्याची विनंती
केली व माननीय उच्च न्यायालयाने त्यांना तात्पुरता दिलासा दिला. मात्र त्यानंतर आता तीनच महिन्यानंतर दिनांक १९/०६/२०२४ रोजी दाखल याचिकेमध्ये माननीय मा. कुलगुरूंनी ज्या युनिफॉर्म statute द्वारे त्यांचा बचाव झाला होता त्याच युनिफॉर्म statute ला रद्द करण्याची मागणी केली आहे. एवढेच नाही तर महामहीम राज्यपालांच्याद्वारे करण्यात आलेली प्राथमिक चौकशी, देण्यात
आलेली कारणे दाखवा नोटीस देखील नियम बाह्य आहे व ती रद्द करावी अशी मागणी करण्यात आली आहे. अशाप्रकारे आपल्या
सोयीने कायद्याचा अर्थ काढणे व आपल्याच सोयीने त्याचा लाभ करून घेणे असा प्रकार मा. कुलगुरुंसारख्या वैधानिक पदावर
असणाऱ्या व्यक्तीला अशोभनीय आहे. मा. कुलगुरूंनी त्यांना नियुक्त करणाऱ्या महामहीम राज्यपालांनी काय करावे किंवा काय करू नये, अशा सूचना या याचिकेतून केल्या आहेत. खरं तर त्यांनी महामहीम राज्यपालांना अशाप्रकारे सूचना करणे निंदनीय आहे.
दुसरीकडे मात्र सतत कोर्टकचेऱ्या करणाऱ्या मा. कुलगुरूंना विद्यापीठाच्या इतर महत्त्वाच्या विषयावर काम करायला वेळ नाही. त्यातील काही प्रमुख बाबी खालील प्रमाणे आहेत.
परीक्षा व्यवस्थापन - एप्रिल 2023 मध्ये अभाविपच्या निवडून आलेल्या सिनेट सदस्यांनी परीक्षांचे वेळापत्रक, निकाल व परीक्षांच्या ढिसाळ नियोजनावर आक्षेप घेत चौकशी करण्याची मागणी केली होती. त्यावर मा. विद्यमान कुलगुरूंनी समिती गठित केली. समितीद्वारे सादर केलेला रिपोर्ट अनेक महिने जाहीर केला नाही व एवढेच नव्हे तर या रिपोर्टमधून ज्या बाबी/त्रुटी समोर आल्या आहेत त्यावर कुठलीही कार्यवाही आजपर्यंत मा. कुलगुरूंना करायला वेळ मिळाला नाही.
असा आग्रह धरला. परंतु तरीसुद्धा मा. कुलगुरूंनी एमकेसीएल सारख्या खाजगी कंपनीला जिथे की ते संचालक आहेत त्या कंपनीला देण्यासाठी सातत्याने पाठपुरावा केला ही बाब अत्यंत अशोभनीय आहे.
सिनेटच्या मिनिट्स मध्ये बदल कुठल्याच कायदा किंवा व्यवस्थेला न मानणाऱ्या कुलगुरूंनी दिनांक ११ व २२ मार्च २०२४ रोजी संपन्न झालेल्या त्याचा सिनेट व बैठकीच्या मिनिट्स बदलून सर्व सदस्यांना पाठवले खरे तर सिनेटने पास केलेल्या मिनिट्सला बदलण्याचा अधिकार कोणालाही नाही परंतु सर्व कायद्याची पायामल्ली करणाऱ्या व आपल्याच पद्धतीने कायदा मांडणाऱ्या माननीय कुलगुरूनी सिनेट्स सभेच्या मिनिट्स मध्ये आपल्या हिताकरिता बदल केले सिनेट सभेत पास झालेले निर्णय लागू झाले तर विविध समित्यांच्या माध्यमातून माननीय कुलगुरूंचे भोंगळ वगैरे कारभार समोर येईल या भीतीने त्यांनी सिनेटचे मिनिट्स बदलण्याचे गैर कायदेशीर काम केले.
कलम १२/७ चा गैरवाजवी वापर - च्या अंतर्गत विद्यापीठाच्या कुलगुरूंना काही निर्णय घ्यायचे अधिकार असतात. त्यापैकी विद्यापीठाच्या कुलगुरूंनी शेकडो निर्णय घेतले परंतु त्यातील एकही निर्णय विद्यार्थी हिताचा आहे असं दिसलं नाही. कुठेतरी विद्यापीठाच्या कुलगुरूंनी घेतलेल्या निर्णयावरून त्यांच्या मानसिकतेवरून असं लक्षात येते की विद्यापीठाच्या कुलगुरूचे लक्ष विद्यार्थ्यांच्या हितात नसून तर वेगळ्याच ठिकाणी आहे. वेगळ्याच विषयांमध्ये त्यांना इंटरेस्ट आहे. आणि १२/७ कायदा हा एक्सेप्शनल व्हायला होता तो जनरल झाला आहे. हम करे सो कायदा झालंय.
NEP - विषय लागू करण्याची वेळ येऊ अजूनही विद्यार्थी सोडा प्राध्यापकांमध्येही सुद्धा जागरूकता नाही. आम्ही आणि आमच्या सिनेट सदस्यांनी ट्रेनिंगचा उपाय suggest केला परंतु कुलगुरू आपल्या कोर्टकचेरीच्या विषयात व्यस्थ असल्याने त्यांनी यावर पण लक्ष दिले नाही.
विद्यार्थी कल्याण विभाग कुलगुरूंच्या अनास्थेमुळे NSS, NCC, Sports विद्यार्थी कल्याण विभाग निष्क्रीय झालेला दिसत आहे. अभाविपच्या सिनेट सदस्यांच्याद्वारे वसतिगृह देखरेख समितीद्वारे पुढाकार घेतला गेला व काही चांगले बदल त्या ठिकाणी करून आणले. परंतु मा. कुलगुरूंच्या अनास्थेमुळे अजूनही त्यामधे पाहिजे तेवढा सुधार होताना दिसत नाही.
विद्यापीठाच्या बाबतींत कुठलीही बातमी पत्रकारांने छापल्यास त्याची तक्रार थेट प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडिया कडे करण्याचा विक्रम देखील मा. कुलगुरूंच्या नावे आहे.