मुंबई: पालक संघटनेने मुख्यमंत्री ठाकरेंना पाठवलं पत्र
मुंबई: सर्वोच्च न्यायालयाने राजस्थानमधील खासगी शाळांना १५ टक्के फी माफ करण्याचे निर्देश दिले आहेत. २०२०-२१ या शैक्षणिक वर्षात शाळा बंद होत्या. त्यामुळे बहुतांश सेवांचा वापरच झाला नाही.
मुंबई: सर्वोच्च न्यायालयाने राजस्थानमधील खासगी शाळांना १५ टक्के फी माफ करण्याचे निर्देश दिले आहेत. २०२०-२१ या शैक्षणिक वर्षात शाळा बंद होत्या. त्यामुळे बहुतांश सेवांचा वापरच झाला नाही. शैक्षणिक संस्थांच्या नफेखोरीवर सर्वोच्च न्यायालयाने भूमिका घेतली आहे. पालकांकडून अवाच्या सवा फी वसुल केली जाते व फी वादातून विद्यार्थ्यांना लक्ष्य केले जाते.
कोरोना काळात लॉकडाउनमुळे शाळा बंद होत्या. शाळा व्यवस्थापनांनी पेट्रोल, डिझेल, इलेक्ट्रीसिटी, देखभाल खर्च, पाणी पट्टी, स्टेशनरीवरील पैसे वाचवले. त्यामुळे शाळा पालकांना फी माफीचा लाभ देऊ शकतात, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे.
महाराष्ट्रातही अशीच परिस्थिती आहे. अनेक पालक आर्थिक संकटाचा सामना करत आहेत. काहींनी नोकऱ्या गमावल्यात. व्यवसायात नुकसान झालेय. पालकांना फी भरताना संघर्ष करावा लागतोय. त्यात शाळा आणि कॉलेजस पूर्ण फी भरण्यावरुन विद्यार्थ्यांना लक्ष्य करत आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने राजस्थानमधील खासगी शाळांना हे निर्देश दिल्यानंतर महाराष्ट्रातही या निर्णयाची अमलबजावणी व्हावी, यासाठी इंडिया वाइड पॅरेंट्स असोशिएशनने या पालक संघटनेने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र पाठवले आहे. या निर्णयामुळे लाखो पालकांना फायदा होईल.
सहयोग करें
हम देशहित के मुद्दों को आप लोगों के सामने मजबूती से रखते हैं। जिसके कारण विरोधी और देश द्रोही ताकत हमें और हमारे संस्थान को आर्थिक हानी पहुँचाने में लगे रहते हैं। देश विरोधी ताकतों से लड़ने के लिए हमारे हाथ को मजबूत करें। ज्यादा से ज्यादा आर्थिक सहयोग करें।
ताज़ा खबरों की अपडेट अपने मोबाइल पर पाने के लिए डाउनलोड करे सुदर्शन न्यूज़ का मोबाइल एप्प