सचिन वाझेंबाबतची माहिती जनहितार्थ नाही; मुंबई पोलिसांचा दावा

मुंबई पोलिसांची प्रतिमा धुळीस मिळविणारे बडतर्फ सहाय्यक पोलिस निरीक्षक सचिन वाझे यांच्या संदर्भातील माहिती देण्यास मुंबई पोलिसांनी नकार दिला आहे. ज्या आढावा बैठकीनंतर वाझे यांना पोलिस सेवेत रुजू करण्यात आले त्या निलंबन आढावा बैठकीची माहिती जनहितार्थ नसल्याचा विचित्र दावा मुंबई पोलिसांनी केला आहे.

वाझे यांना जवळपास १६ वर्षांच्या निलंबन कालावधीनंतर जून २०२० मध्ये मुंबई पोलिस दलात घेण्यात आले. पोलिस आयुक्त स्तरावर ५ जून २० रोजी झालेल्या निलंबन आढावा बैठकीत वाझे यांना सेवेत पुन्हा घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी मुंबई पोलिसांकडे ८ एप्रिलला ऑनलाइन अर्ज करत या बैठकीची माहिती तसेच प्रस्ताव आणि निर्णयाची प्रत माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत मागितली होती. त्याचप्रमाणे निलंबन आढावा बैठकीत झालेल्या निर्णयावर मुख्यमंत्री, गृहमंत्री किंवा मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यापैकी कोणत्या स्तरावर शिक्कामोर्तब करण्यात येते, हे जाणून घेण्याचा प्रयत्नही गलगली यांनी केला होता. मात्र मुंबई पोलिसांनी ही माहिती देण्यास नकार देत शासन परिपत्रक १७ ऑक्टोबर २०१४ आणि माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ कलम ८(१)(ञ) मधील तरतुदीनुसार माहिती नाकारली. ही माहिती जनहितार्थ नसल्याचे मुंबई पोलिसांनी दिलेल्या उत्तरावरून दिसून येते.