नेते- अभिनेत्यांकडे रेमडेसिविरचा साठा कसा?; मुंबई उच्च न्यायालय

मुंबई : एकीकडे रेमडेसिविर वा करोनावरील प्रभावी औषधांचा तुटवडा असताना राजकीय नेते आणि चित्रपट कलाकारांना ती कशी काय उपलब्ध होतात. असा प्रश्न उच्च न्यायालयाने उपस्थित केला आहे. तसेच राजकीय नेते आणि चित्रपट कलाकारांकडे या औषधांची साठवणूक बेकायदा असून या सगळ्या प्रकरणावर भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश न्यायालयाने केंद्र व राज्य सरकारला दिले.
राज्याला दरदिवशी ७० हजार रेमडेसिविरची गरज असताना केंद्र सरकारकडून केवळ ३५ हजार रेमडेसिविर उपलब्ध केली जात असल्याचे सरकारतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले होते. त्यावर एकीकडे रुग्णालयांमध्ये रेमडेसिविर व अन्य औषधे उपलब्ध नसताना राजकीय नेते आणि कलाकारांना ती कशी उपलब्ध होत असल्याची बाब याचिकाकर्त्यांच्या वतीने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली होती.

मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने त्याची दखल घेतली. गरजूंना रेमडेसिविर व अन्य औषधे उपलब्ध करून देणे चुकीचे नाही. परंतु केंद्र सरकारकडून ही औषधे राज्य सरकारांना आणि नोडल अधिकाऱ्यांच्या माध्यमांतून रुग्णालयात उपलब्ध होणे अनिवार्य आहे. त्यामुळे ही औषधे राजकीय नेते आणि कलाकारांना उपलब्ध कशी होतात, असा प्रश्न न्यायालयाने केला.   नेते आणि कलाकारांनी अशाप्रकारे या औषधांचा साठा करणे हे बेकायदा असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. अशा पद्धतीने औषधे उपलब्ध केली जात असतील तर ज्यांना त्याची तातडीने गरज आहे अशा रुग्णांना ती मिळणार नाहीत.. अशा पद्धतीने औषधे उपलब्ध होत असल्याचा गैरफायदा घेतला जाण्याची शक्यताही न्यायालयाने या वेळी वर्तवली.