पावसाळी अधिवेशनाचा कालावधी वाढवा,

अध्यक्षांची निवडणूक टाळून संवैधानिक व्यवस्था कोलमडली, राष्ट्रपतींना अहवाल पाठवा

ओबीसी आरक्षण पूर्ववत होईस्तोवर निवडणुका पुढे ढकला

भाजपाचे शिष्टमंडळ राज्यपालांना भेटले

मुंबई, 23 जून
राज्यापुढे अनेक महत्त्वाचे प्रश्न असताना केवळ दोन दिवसांचे पावसाळी अधिवेशन घेण्याच्या निर्णयाचा विरोध करण्यासाठी आज भाजपाच्या शिष्टमंडळाने राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांची भेट घेतली. राज्यपालांनी निर्देश देऊन सुद्धा विधानसभा अध्यक्षांची निवडणूक घेतली जात नाही. त्यामुळे राज्यातील संवैधानिक व्यवस्था कोलमडली असल्याचा अहवाल राष्ट्रपतींना पाठविण्यात यावा, अशीही मागणी या शिष्टमंडळाने केली. ओबीसी आरक्षण पूर्ववत होईस्तोवर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात याव्यात, अशी मागणी सुद्धा यावेळी राज्यपालांकडे एका स्वतंत्र पत्रातून करण्यात आली. 

माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्त्वात या शिष्टमंडळात भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांतदादा पाटील, विधानपरिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर, राधाकृष्ण विखे पाटील, गिरीश महाजन, मंगलप्रभात लोढा, प्रसाद लाड, योगेश सागर, मनिषाताई चौधरी आणि इतरही नेत्यांचा या शिष्टमंडळात समावेश होता. राज्यपालांना यावेळी दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, राज्य विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन दि. 5 व 6 जुलै 2021 असे दोनच दिवस घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. अधिवेशनाचा कालावधी अधिक असावा, ही केवळ आमचीच मागणी नाही, तर सर्वपक्षीय आमदारांची सुद्धा मागणी आहे. तथापि ते सरकारमध्ये असल्याने उघडपणे बोलत नाहीत. अधिवेशनात सर्वच पक्षीय आमदारांना त्यांच्या मतदारसंघातील प्रश्न मांडण्याची संधी मिळत असते. तारांकित प्रश्न, लक्षवेधी सूचना, विशेष उल्लेख, औचित्याचा मुद्दा, अर्धा तास चर्चा, विरोधी पक्षाचे प्रस्ताव यातून अनेक जनसामान्यांच्या प्रश्नांना न्याय मिळत असतो.

आज तर शेतकरी, गरिब, विद्यार्थी आणि इतरही सर्वसामान्य घटकांचे अनेक प्रश्न आहेत. विदर्भातील धान, सोयाबीन उत्पादक, उत्तर महाराष्ट्रातील केळी उत्पादक, कोकणातील शेतकरी यांचे अनेक प्रश्न आहेत. लागोपाठ दोन वादळांनी त्यांना मोठा फटका बसूनही कोणतीही मदत त्यांना मिळालेली नाही. विजेच्या प्रश्नावर राज्य सरकारने पूर्णत: घोळ घातला आहे. लोकांकडून मनमानी वसुली केली जाते आहे. लागोपाठ शाळा, महाविद्यालये बंद असताना, परीक्षा होत नसताना विद्यार्थ्यांचेही मोठे प्रश्न आहेत. राज्यात कायदा व सुव्यवस्थेची स्थिती रसातळाला गेली आहे. पण, कोणत्याही विषयावर राज्य सरकारला चर्चा नको आहे. मराठा आणि ओबीसी आरक्षण संपुष्टात आल्याने या दोन्ही समाजात प्रचंड अस्वस्थता आहे. या दोन्ही विषयांवर स्वतंत्र अधिवेशने घेण्याच्या मागण्या होत आहेत. पण, नियमित अधिवेशनात सुद्धा त्यावर चर्चा होऊ नये, असाच प्रयत्न राज्य सरकारचा दिसून येतो. सत्तारूढ पक्षाच्या एका सदस्याने तर एक तक्ताच मुख्यमंत्र्यांना सादर करून किमान 6 आठवड्यांचे अधिवेशन घ्यावे, अशी मागणी केली होती. राज्यातील सरकार अस्तित्त्वात येऊन 578 दिवस झाले. एकूण 7 अधिवेशने घेतली. पण, हे सातही अधिवेशन मिळून केवळ 30 दिवसांचे अधिवेशन झाले आहे. कामकाजाचा एकूण कालावधी हा 222 तासांचा आहे. म्हणजे एक अधिवेशन 4 दिवसांचे किंवा 32 तासांचे. महाराष्ट्राच्या इतिहासात असे आजवर कधीही झालेले नव्हते, असे या पत्रात म्हटले आहे.

आणखी गंभीर बाब म्हणजे, राज्यपालांनी स्वत: पत्र दिल्यानंतर सुद्धा विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक टाळली जात आहे. खरे तर संविधानाच्या अंतर्गत आणि नियमानुसार, आपण ही निवडणूक घेण्यासाठी पत्र दिल्यानंतर ती निवडणूक घेणे हे संवैधानिक बंधन होते. संवैधानिक निर्देश तंतोतंत पाळणे ही सरकार आणि विधिमंडळाची जबाबदारी असते. पण, त्याचे पालन होत नसल्याने, राज्यातील संवैधानिक व्यवस्था कोलमडल्याबाबत आपण मा. राष्ट्रपती महोदयांना अहवाल पाठवावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.