सुदर्शन के राष्ट्रवादी पत्रकारिता को आर्थिक सहयोग करे

Donation

*वीज बिलासंदर्भात दिलासा देण्याचा हाय कोर्टाचा नकार, राज्य वीज नियामक मंडळाकडे दाद मागावी.*

लॉकडाऊन दरम्यान आलेल्या भरमसाट बिलांबाबत दिलासा देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयानं मंगळवारी नकार दिला आहे. यासंदर्भात याचिकाकर्त्यांनी महाराष्ट्र राज्य विज नियामक मंडळाकडेच दाद मागावी असं स्पष्ट करत, वाढीव वीज बिलांबाबत आलेल्या तक्रारींवर ताबडतोब कारवाई करण्याचे निर्देश हायकोर्टानं महामंडळाला दिले आहेत.

Snehal Joshi
  • Jul 15 2020 11:39AM
लॉकडाऊन दरम्यान आलेल्या भरमसाट बिलांबाबत दिलासा देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयानं मंगळवारी नकार दिला आहे. यासंदर्भात याचिकाकर्त्यांनी महाराष्ट्र राज्य विज नियामक मंडळाकडेच दाद मागावी असं स्पष्ट करत, वाढीव वीज बिलांबाबत आलेल्या तक्रारींवर ताबडतोब कारवाई करण्याचे निर्देश हायकोर्टानं महामंडळाला दिले आहेत. मुलुंडमधील व्यावसायिक रवींद्र देसाई यांनी वाढीव विज बिलांविरोधात दाखल केलेली याचिका मंगळवारी न्यायमूर्ती पी. बी. वरळे आणि न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांच्या खंडपीठानं निकाली काढली. लॉकडाऊनच्या काळात वीज पुरवठा करणा-या कंपन्यांनी आपल्या ग्राहकांना जून महिन्याची वाढीव बिले पाठवून चांगलाच 'शॉक' दिला आहे. कामधंदा बंद असल्यामुळे आधीच चिंतेत असलेला सर्वसामान्य ग्राहक त्यामुळे अधिकच चिंतातूर झाला आहे. मुलुंडमधील एका व्यावसायिकाला तर सरासरी बिलाच्या तब्बल 10 पट जास्त बिल आल्यानं त्यानं त्याविरोधात आता हायकोर्टाचे दरवाजा ठोठावले आहेत. राज्य सरकार आणि ऊर्जा खात्यानं सध्याच्या काळातील बिल आकारणीसाठी एक नियमावली तयार करावी जेणेकरून सर्वसामान्यांना दिलासा मिळेल. त्याचबरोबर या महिन्यात वीज बिलात सूट देत बिल उशिरानं भरल्यास आकारण्यात येणारा दंड आकारू नये असे निर्देश हायकोर्टानं देण्याची मागणी केली होती.

ताज़ा खबरों की अपडेट अपने मोबाइल पर पाने के लिए डाउनलोड करे सुदर्शन न्यूज़ का मोबाइल एप्प

0 Comments

संबंधि‍त ख़बरें

ताजा समाचार