शाळांची फी 15 नव्हे तर 50% कमी व्हावी

राष्ट्रवादी विद्यार्थी काँग्रेसची आग्रही मागणी
अ‍ॅड. अमोल मातेले घेणार शालेय शिक्षणमंत्र्यांची भेट

मुंबई। कोरोना आणीबाणीच्या परिस्थितीत अनेकांच्या रोजगारावर टाच आल्याने तसेच अनेक कंपन्यांकडून पगारात कपात होत असल्याने खासगी शाळांकडून आकाण्यात येणारी मनमानी (फी) शुल्क 50 टक्के करावे, अशी आग्रही मागणी राष्ट्रवादी विद्यार्थी काँग्रेसचे मुंबई अध्यक्ष अ‍ॅड. अमोल मातेले यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रवादी विद्यार्थी काँग्रेसने केली आहे. या मागणीचे रितसर निवेदन राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे तसेच शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांना देण्यात येणार आहे.
कोरोना संकटात शाळा बंद असतानाही आभासी अर्थात ऑनलाइन शिक्षणाच्या नावाखाली सीबीएसई, आयसीएसई तसेच अन्य खासगी शाळा मनमानी फी आकारत असल्याने या प्रश्नावर राष्ट्रवादीने आवाज उठवला होता. ही मनमानी फी वसूली तसेच पालकांच्या खिशावर टाकण्यात येणारा दरोडा या संदर्भात राज्य सरकारे हस्तक्षेप करून, पालकांना दिलासा देण्याची मागणी अ‍ॅड. अमोल मातेले यांच्या नेतृत्वात करण्यात आली होती. याप्रश्नी तोडगा काढण्याचे आश्वासन शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी दिले होते.
राष्ट्रवादी विद्यार्थी काँग्रेसची नेमकी मागणी काय?
पालक शाळा व्यवस्थापन यांच्यात माागील वर्षभर रंगलेल्या (फी) शुल्कवादावर सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच एक  निर्णय दिला. यामध्ये किमान 15 टक्के शुल्क सवलत देण्याचा निर्णय देऊन पालकांना अंशत: दिलासा देण्यात आला आहे. मात्र हे शुल्क 50 टक्क्यांपर्यंत कमी व्हावे आणि पालकांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी राष्ट्रवादी विद्यार्थी काँग्रेसतर्फे अ‍ॅड अमोल मातेले यांनी लावून धरली आहे. शाळा व्यवस्थापन जर का 50 टक्के शुल्क कमी करण्यासाठी तयार असेल तर काही जबाबदारी शासनाने उचलावी, अशी मागणी मातेले यांनी केली आहे.

देशात करोनाचा प्रसार झपाट्याने वाढल्यानंतर मुंबईसह देशातील प्रमुख शहरांतील पालकांनी शाळांच्या मनमानी फी आकारणीला विरोध केला. राष्ट्रवादी विद्यार्थी काँग्रेसनेही पालकांच्या या उठावात साथ दिली. असंख्य पालकांनी राष्ट्रवादी विद्यार्थी काँग्रेसचे मुंबई अध्यक्ष अ‍ॅड अमोले माातेले यांची भेट घेवून आपल्या व्यथा मांडल्या. या व्यथा मातेले यांनी अनेकदा निवेदनाच्या माध्यमातून शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गाकवाड यांच्यापुढे मांडल्या होत्या.
..................
आता सर्वोच्च न्यायालयाने शाळा व्यवस्थापकांना संवेदनशील राहून विचार करावा आणि शुल्कात किमान 15 टक्के सवलत द्यावी, असे आदेश दिले आहेत. मात्र 15 नको तर शुल्कात 50 टक्के कपात व्हावी, असा राष्ट्रवादीचा आग्रह राहणार असल्याचे अ‍ॅड. मातेले यांनी सांगितले.