टी.ई.टी परीक्षेतील उत्तर पत्रिकेत अनुचित प्रकार केल्याचा ठपका, त्यावरून केलेली कार्यवाही ही घटनाबाह्य.?

मुंबई उच्च न्यायालयाने शिक्षकांवर कुठलीही कार्यवाही न करण्याचे आदेश केले पारित

मुंबई  - महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद यांनी दि. 8 ऑगस्ट 2022 रोजी 7880 उमेदवारांना शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 मधील अंतिम निकालात फेरफार केल्याचा आरोप करत त्यांची संपादनूक रद्द करून शिक्षक पात्रता परीक्षांसाठी कायमस्वरूपी प्रतिबंधित करण्याची कार्यवाही करण्याच्या अनुषंगाने आदेश पारित केले होते, त्यानुसार शिक्षण संचालक माध्यमिक व उच्च माध्यमिक महाराष्ट्र राज्य यांनी सदरील   यादीमधील शिक्षकांचे वेतन तातडीने थांबून त्यांच्या नियुक्ती रद्द करण्यासंदर्भात आदेश पारित केले होते. सदरील आदेशा विरोधामध्ये पालघर जिल्ह्यातील  तीन उमेदवारांनी  मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये रिट याचिका दाखल करून त्याला आव्हान दिले होते. सदरील याचिकेवर दिनांक 20 सप्टेंबर 2020 रोजी मा न्या एस व्ही गंगापूरवाला व मा न्या आर एन लड्डा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली असून महाराष्ट्र परीक्षा परिषदेने पारित केलेल्या आदेशानुसार कुठलीही कार्यवाही याचिकाकर्त्यांवरती करू नये असे अंतरिम आदेश पारित केले आहेत, त्यामुळे शिक्षकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. 

सविस्तर वृत्त असे की, महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेने 2019 मध्ये घेतलेल्या परीक्षेमध्ये उमेदवारांनी उत्तर पत्रिकेत फेरफार करून गुण वाढवण्याचा आरोपावरून 3 ऑक्टोबर 2022 रोजी उमेदवारांची संपादनूक रद्द करून, सदरील उमेदवारांना शिक्षक पात्रता परीक्षेसाठी कायमस्वरूपी प्रतिबंधित केल्याचा आदेश पारित केला होता. आरोग्य भरती मधील घोटाळा तपासा दरम्यान टीईटी घोटाळा उघडकीस आल्याने सायबर पोलीस स्टेशन, पुणे शहर येथे याबाबत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. सदरी गुन्ह्यामध्ये ज्या उमेदवारांनी गुणांमध्ये फेरफार केलेली आहे अशा उमेदवारांना आरोपी करण्यात आलेले नव्हते. तसेच त्यांचे चार्जशीट मध्ये देखील नाव समाविष्ट आरोपी म्हणून केलेले नव्हते. महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेने कार्यवाहीचा आदेश पारित करत असताना सदरील उमेदवारांना म्हणणे मांडण्याची संधी देखील दिली नव्हती. 
महेश पालकर, शिक्षण संचालक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी सर्व जिल्हा परिषद व शिक्षण संस्थांना सदरील यादीमध्ये नाव समाविष्ट असणाऱ्या उमेदवारांच्या वर कार्यवाही करण्यासाठी, त्यांचे वेतन थांबून त्यांचे शालार्थ आयडी गोठविण्याबाबत आदेश पारित केले होते. 
कुठलाही अनुचित प्रकार केलेला नसताना कुठलेही म्हणणे ऐकून घेतले नसताना वेतन थांबविण्याचा आदेश व सेवा समाप्तीचा आदेश पारित करणे हे घटनाबाह्य असून यामुळे याचिका कर्त्यांवरती अन्याय होत असल्याने सदरील शिक्षकांनी मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये धाव घेतली होती. सदरील याचिकेवर न्या एस. व्ही. गंगापूरवाला आर. एन. लढ्ढा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली असून सदरील सुनावणी दरम्यान याचिकाकर्त्यांवर कुठलेही प्रतिकूल कार्यवाही करू नये असे अंतरिम आदेश न्यायालयाने पारित केले आहेत. त्यामुळे, याचिकाकर्त्याना दिलासा मिळाला आहे.
सदरील प्रकरणात पीडित शिक्षकांनी  9953461212  या नंबर वर संपर्क  करावा असे आवाहन करण्यात येत आहे.