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सुदर्शन ने बताया था हिन्दू विहीन मेवात का सच.. अब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुए याचिका .. "हरा न हो जाये हरियाणा"

हिन्दुओं के लिए काल बन गया है हरियाणा का मेवात, 103 गांव हुए हिंदू विहीन, अब हिंदुओं पर अत्याचार का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में उठा

Sudarshan News
  • Oct 30 2020 2:12PM

क्या किसी ने कभी सोचा था कि हिन्दुस्तान में हिन्दू होना कभी संकट बन सकता है एक समय था जब कश्मीर के अन्दर से हिन्दुओं को मार कर भगा दिया गया था और आज वही दिन हरियाणा के मेवात को देखने पड़ रहे हैं हिन्दुओं के लिए काल बन गया है हरियाणा का मेवात जहां हिन्दू होना एक गुनाह हो गया है ।

 आपको बता दें कि हरियाणा के मेवात-नूंह में लगभग 431 गांव हैं, जिनमें से 103 गांवों में कोई हिंदू नहीं हैं। वहीं 82 गांवों ऐसे हैं जिनमें गिने-चुने हिंदू परिवार बचे हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार, हिंदुओं की जनसंख्या 20 फीसद से घटकर 10 से 11 फीसद रह गई है। बहुत से हिंदुओं का जबरन इस्लाम में धर्मातरण कराया गया। और बहुत से लोगों को घर छोड़ना पड़ा है। इस पर सुदर्शन न्यून पहले ही चेतावनी दी थी।

 आपको बता दूं इसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी गई है यह याचिका लखनऊ की वकील रंजना अग्निहोत्री, करुणोश शुक्ला सहित पांच लोगों ने दाखिल की है। वकील विष्णु शंकर जैन के जरिये दाखिल याचिका में सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की निगरानी में एसआइटी से जांच की मांग की गई है। क्योंकि इसमें पुलिस, स्थानीय प्रशासन और तैनात अधिकारियों के ढीले रवैये और भूमिका भी देखी जाए।

 याचिका में ये भी कहा गया कि केंद्र सरकार को निर्देश दिया जाए कि वह नूह-मेवात में नागरिकों के जानमाल की सुरक्षा के लिए अर्धसैनिक बलों की तैनाती करे। सरकार को आदेश दिया जाए कि वह हिंदुओं को वापस उनकी संपत्ति पर पुनर्वासित करे। पिछले 10 वर्षों में हिंदुओं की संपत्ति की मुसलमानों के पक्ष में जबर्दस्ती या दबाव में कराई गई सभी सेल डीड शून्य घोषित की जाए।

 याचिका में कहा गया कि पीड़ितों के साथ बहुत अन्याय हुआ है उन्होने इसकी शिकायत भी दर्ज कराई पर कोई सुनवाई नहीं हुई अब उनके द्वारा हत्या, दुष्कर्म, घर में जबरन घुसने आदि से संबंधित एफआइआर की जांच कराई जाए और पीड़ितों को उचित मुआवजा दिया जाए।

 याचिका के अनुसार मुस्लिम बहुल नूंह में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उन्होनें कहा कि वहां हिन्दुओं का जीवन और धार्मिक स्वतंत्रता खतरे में है। स्थानीय प्रशासन और पुलिस नाकाम है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट और केंन्द्र सरकार इसमें दखल दे।

 

 

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