मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार वह स्वायत्त शासन एवं विकास मंत्री राजस्थान सरकार के नाम जरिए एसडीएम मनीषा तिवारी छबड़ा को सौंपा ज्ञापन।

छबड़ा बारा राजस्थान मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार वह स्वायत्त शासन एवं विकास मंत्री राजस्थान सरकार के नाम जरिए एसडीएम मनीषा तिवारी छबड़ा को सोफा ज्ञापन। भ्रष्टाचार निर्माण कार्य में धांधली या और नगर में सफाई नहीं होने डेली वेजेस कर्मचारियों की कम संख्या होना ज्यादा का पेमेंट उठना जैसे नगर पालिका प्रशासन व अध्यक्ष पर आपसी सांठगांठ कर भ्रष्टाचार के लगे आरोप नगर पालिका छबड़ा मै,दिनांक 12, 1,2022 को बोर्ड की मीटिंग का आयोजन होना था जो कि निर्धारित समय पर सभी पार्षद पालिका परिषद में पहुंचने पर पता चला कि बोर्ड की बैठक बिना कांग्रेस पार्षदों को बताए हुए निरस्त कर दी गई है जो कि अनुचित और अवैधानिक है बोर्ड बैठक में अधिशासी अधिकारी व नगर पालिका अध्यक्ष अनुपस्थित मिले एजेंडे में जारी बिंदुओं पर चर्चा होनी थी जिस में सफाई व्यवस्था, भ्रष्टाचार, निर्माण कार्य हो रही अनियमितता धांधली जैसा महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा होनी थी नगर पालिका में अध्यक्ष वह अधिशासी अधिकारी की कार्यशैली पर प्रश्न उठता है पालिका के 2 वर्ष कार्यकाल पूर्ण होने के बावजूद भी किसी भी प्रकार की कोई कमेटी नहीं बनाई गई टेंडर प्रक्रिया की बार-बार निरस्त हो रही है स्टाफ से उपस्थिति रजिस्टर उपलब्ध करवाने को कहा तो कर्मचारियों ने रजिस्टर उपलब्ध नहीं कराया गया नाही संतोषप्रद जवाब दिया गया इस अपमान से सभी कांग्रेसी पार्षदों में गौर नाराजगी जाहिर करते हुए नगर पालिका प्रशासन वह अध्यक्ष के खिलाफ नारेबाजी की और नगर पालिका सभागार से बाहर निकल कर जा पहुंचे एसडीएम कार्यालय छबड़ा और मनीषा तिवारी को सभी नाराज कांग्रेसी पार्षदों ने ज्ञापन सौंप कर कार्यवाही की मांग की। यही संवाददाता ने पालिका अध्यक्ष केसी जैन से सवाल करने पर जैन ने बताया कि सभी आरोप मिथ्या है निराधार है बेबुनियाद है पालिका प्रशासन और बोर्ड सभी का साथ सभी का विकास समभाव रखने वाली हमारी नगर पालिका जिला ही नहीं बल्कि पूरे संभाग में अपनी अच्छी कार्यप्रणाली को लेकर छाप छोड़ते हुए प्रथम पुरस्कृत हुई है। सवाल इस बात का भी उठता है कि यही कुछ कांग्रेसी पार्षदों के साथ सवरित पार्षद तो दिखाई दिए परंतु कहीं भी दूर-दूर तक महिला पार्षद नजर नहीं आई हां नजर आए तो पार्षद पति या उनके प्रतिनिधि प्रश्न इस बात का भी उठता है क्या हमारे संविधान में ऐसा भी प्रावधान है की महिला जनप्रतिनिधि के बदले में उसका कोई प्रतिनिधि संबंधित विभाग की मीटिंग में या महत्वपूर्ण निर्णय शामिल नहीं हो सकता तो फिर यहां दबाव की राजनीति देखी जा सकती है नाही एसडीएम छाबड़ा को ज्ञापन देते वक्त कोई महिला पार्षद नजर नहीं आई