सुप्रीम कोर्ट ने ममता की पुलिस को जमकर फटकार लगाई है, दरअसल दिल्ली स्थित एक महिला ने फेसबुक पर एक पोस्ट साझा करते हुए कोलकाता के सबसे व्यस्त बाज़ारों में से एक राजा बाज़ार में भारी मात्रा में उमड़ रही लोगों की भीड़ और लाँकडाउन के नियमों की धज्जियाँ उड़ाए जाने को लेकर सवाल खड़े किए थे।
सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार को जमकर लताड़ा और कहा, 'राज्यों की पुलिस इस तरह से आम लोगों को समन जारी करने लग जाएगी, तो यह एक खतरनाक ट्रेंड का रूप लेलेगा।
कोलकाता पुलिस ने महिला को समन भेजकर सामने हाज़िर होने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में दखल देते हुए कहा कि , 'सरकार की आलोचना करने वाली एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर देश के नागरिकों को एक जगह से दूसरे जगह तक नहीं घुमाया जा सकता। यह एक नागरिक के बोलने की आजादी के अधिकार को भुनाने जैसा है।'
सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) का हवाला देते हुए कहा कि अगर राज्यों की पुलिस इस तरह से सरकार की आलोचना करने वाले नागरिकों को अपने समक्ष हाजिर होने को समन जारी करने लगेगी तो यह नगरिकों के बोलने के आधिकोरों को खत्म करने जैसा होगा, भारत को एक आजाद देश बना रहने दें। हम, सर्वोच्च न्यायालय के रूप में, फ्री स्पीच की रक्षा के लिए यहां हैं।'
दरअसल 29 वर्षीय रोशनी बिस्वास ने अपने वकील महेश जेठमलानी के माध्यम से कोलकाता पुलिस द्वारा विशेष समुदाय के खिलाफ नफरत भड़काने का आरोप लगाते हुए एक शिकयत दर्ज किए जाने और समन भेजे जाने को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी।
जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा, 'यह किसी नागरिक के अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार को धमकी देने जासा है। किसी के खिलाफ इसलिए केस नहीं चलाया जा सकता कि उसने लॉकडाउन के नियमों के ठीक से संचालित न होने की बात कही।'
सवाल यही उठता है कि आखिर ममता सरकार में कबतक लोगों में अपने खिलाफ डर बनाए रखने के लिए ऐसे मामलों को अंजाम दिया जाता रहेगा, सुप्रीम कोर्ट ने इस टिप्पणी को लेकर ममता सरकार के वकील पर तीखा प्रहार करते हुए कहा आप सरकार के खिलाफ लिखने पर न ही किसी नागरिक को धमका सकते हैं, न ही समन के नाम पर देश के किसी भी कोने में घसीट सकते हैं ।