नागपूर... विधानपरिषदेत राज्यपाल नामनिर्देशित सदस्यांच्या नावांची शिफारस करतांना घटनेच्या १७१ (५) कलमामध्ये दिलेल्या तरतुदींचे पालन करून कोणतीही राजकीय तडजोड न करता लायक उमेद्वारांचीच शिफारस मंत्रिमंडळाकडून केली जावी आणि राज्यपालांनीही लायक उमेदवारांनाच नियुक्ती द्यावी अशी मागणी नागपुरातील पत्रकार, साहित्यिक आणि सामाजिक कार्यकर्ते अविनाश पाठक यांनी आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना ईमेल द्वारे पत्र पाठवून केली आहे. पारदर्शिता जपण्यासाठी शिफारस केलेले आणि नियुक्ती दिलेले उमेदवार घटनेच्या चौकटीत कसे लायक आहेत याचे विवरण राज्य सरकार आणि राज्यपाल कार्यालयाने माध्यमांद्वारे प्रसिद्ध करावे आणि संकेतस्थळावर उपलब्ध करावे अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.
घटनेच्या १७१(३) कलमान्वये विधानपरिषदेत १२ सदस्य राज्यपालांच्या वतीने नामनिर्देशित केले जातात. घटनेच्या १७१ (५) कलमान्वये हे सदस्य कला, साहित्य, विज्ञान, सहकार, सामाजिक कार्य या क्षेत्रातून घेतले जावे असे नमूद केले आहे. मात्र, महाराष्ट्रात गेल्या ६० वर्षात विधानपरिषदेत राज्यपालांतर्फे नेमल्या गेलेल्या सदस्यांमध्ये विधानसभेच्या निवडणुकीत उमेदवारी नाकारली गेलेले किंवा उमेदवारी मिळूनही पराभूत झालेले असे सत्ताधारी पक्षाचे कार्यकर्तेच तडजोडीचे उमेदवार म्हणून नेमले जातात असे पाठक यांनी या पत्रात नमूद केले आहे. अशा परिस्थितीत योग्य नेमणूक न झाल्याने या तरतुदींमागची भावना पराभूत होत असल्याचा दावा पाठक यांनी केला आहे. त्यामुळेच यावेळी शिफारस करतांना मंत्रिमंडळाने राजकीय कार्यकर्ते न घेता लायक व्यक्तींनाच घ्यावे आणि त्यांची शिफारस करावी अशी मागणी त्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना ईमेल केलेल्या पत्रात केलेली आहे. आजवर झालेले प्रकार बघता जनसामान्यांचा विश्वास वाढावा म्हणून शिफारस केलेल्या उमेदवारांबाबत संपूर्ण माहिती आणि कोणत्या कारणासाठी त्यांची निवड केली याबाबतचे विवरण माध्यमांच्या मार्फत जनसामान्यांना ज्ञात करून द्यावे आणि शासनाच्या संकेतस्थळावरही उपलब्ध करून देत पारदर्शी कारभाराचा प्रत्यय द्यावा अशी मागणी त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या पत्रात केली आहे. याच धर्तीवर महाआघाडीतील घटक पक्ष असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशध्यक्ष आणि मंत्री जयंत पाटील तसेच काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आणि मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनाही पत्र पाठवून पाठक यांनी ही मागणी केली आहे.
असेच पत्र पाठक यांनी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना पाठवले असून त्यात राज्य शासनाकडून आलेले प्रस्ताव घटनेच्या चौकटीत असतील तरच मान्य करावे अशी विनंती केली आहे. राज्यपालांनी मान्यता दिलेल्या उमेदवारांचे विवरणही राजभवनच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
२०१४ साली तत्कालीन राज्यपालांनी केलेल्या नियुक्त्यांना आव्हान देणाऱ्या याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या होत्या. या याचिकांमध्ये अविनाश पाठक यांनी इंटरव्हेनर म्हणून अर्ज करून या प्रकरणातील जुन्या अनियमितता न्यायालयासमोर आणल्या होत्या. त्यानंतर याविषयावर समाजमाध्यमातून त्यांनी जनजागृतीही केली होती. अशा प्रकारे राजकीय तडजोडी करून नेमणूका होऊ नये यासाठी त्यांनी ऑनलाईन पिटिशनच्या माध्यमातूनही जनजागृतीचा प्रयत्न केला होता हे विशेष.