मध्य प्रदेश सरकार के MSME विभाग के सचिव पी नरहरि ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 मई को मध्य प्रदेश की स्टार्टअप नीति को लॉन्च करेंगे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 मई को ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर, इंदौर में मध्य प्रदेश की स्टार्टअप नीति और कार्यान्वयन योजना 2022 का वर्चुअल रूप से शुभारंभ करेंगे, इस समारोह में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहेंगे।
राज्य सरकार ने एक आधिकारिक बयान जारी कर इस कार्यक्रम के बारे में कहा है- मध्य प्रदेश सरकार ने अपनी स्टार्टअप नीति और कार्यान्वयन योजना 2022 के माध्यम से राज्य में स्टार्टअप को बढ़ावा देने और उद्यमियों को प्रोत्साहित करने का लक्ष्य रखा है। इस स्टार्ट-अप नीति में राज्य के युवाओं के उद्यमशीलता के विचारों को मजबूत करने और वास्तविकता में लाने के प्रावधान हैं.
मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए सरकार ने राज्य भर में कई कार्यक्रमों की योजना बनाई है। स्टार्ट-अप नीति के तहत सरकार उद्यमियों की सहायता के लिए एक स्टार्ट-अप केंद्र स्थापित करेगी।
नीति की विशिष्टता पर विस्तार से बताते हुए, मध्य प्रदेश सरकार के एमएसएमई विभाग के सचिव पी. नरहरि ने कहा, "नई स्टार्टअप नीति पुरानी नीति से काफी अलग है। एमपी स्टार्टअप नीति 2022 में जोड़ा जा रहा एमपी स्टार्टअप सेंटर' एक महत्वपूर्ण विशेष अवधारणा है। पहले, विभाग द्वारा केवल एक नीति लागू की जा रही थी, लेकिन अब इसे एमपी स्टार्टअप सेंटर के साथ मिलकर लागू किया जाएगा। स्टार्टअप सेंटर में एक समर्पित कार्यालय, प्रत्येक स्टार्टअप के लिए एक प्रमुख/संरक्षक होगा और संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ होंगे, जो स्टार्टअप समुदाय की मदद करेंगे।"
सरकार ने बताया कि सागर स्मार्ट सिटी इनक्यूबेशन सेंटर, स्पार्क ने मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति 2022 को बढ़ावा देने में तेजी से प्रगति की है। विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और सागर में गवर्नमेंट आईटीआई कॉलेज, एडिना इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस सहित स्टार्टअप समुदाय के बीच नीति जागरूकता बूट शिविरों और कार्यशालाओं की एक श्रृंखला आयोजित की गई है।
रविवार को एक लाइव वेबिनार भी आयोजित किया गया, जहां स्टार्ट-अप नीति विशेषज्ञों और सलाहकारों ने एमपी स्टार्टअप नीति की प्रमुख विशेषताओं पर चर्चा की। सागर स्मार्ट सिटी के सभी सोशल मीडिया हैंडल पर इस वेबिनार का प्रसारण किया गया।
वर्तमान में ग्वालियर जिले में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत लगभग 18 स्टार्ट-अप को इनक्यूबेट किया जा रहा है। सरकार ने इस क्षेत्र में लगभग 50 स्टार्ट-अप से कई विचारों का चयन किया है, जिसके लिए 11 मई को एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा।