बांबूमुळे पर्यावरणाचे रक्षण होते, उद्योग निर्माण होऊ शकतात. रोजगार निर्मिती होईल. आणि आदिवासी, जंगल क्षेत्राचा विकासही होईल. पण वनविभागाच्या कायद्यामुळे विकासात अडथळे निर्माण होत आहेत. म्हणून बांबूंच्या अर्थव्यवस्थेसाठी एक धोरण तयार व्हावे, असे मत केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक, परिवहन व सूक्ष्म, मध्यम व लघु उद्योग मंत्री नितीन गडकरी यांनी व्यक्त केले.
ना. गडकरी यांच्या निवासस्थानीच आज वनराईतर्फे दिला जाणारा स्व. उत्तमराव पाटील स्मृती वनसंवर्धन पुरस्काराचे वितरण करण्यात आले. अमरावतीचे वनपरिक्षेत्र अधिकारी सय्यद सलीम अहमद यांना हा पुरस्कार ना. गडकरी यांच्या हस्ते देण्यात आला. याप्रसंगी अध्यक्षस्थानी माजी मंत्री अनिस अहमद, वनराईचे अध्यक्ष गिरीश गांधी, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक डॉ. एन. रामबाबू उपस्थित होते.
याप्रसंगी बोलताना ना. गडकरी पुढे म्हणाले- बांबू क्षेत्रात जेवढे काम आपल्या विदर्भात व्हावयास हवे तेवढे झाले नाही. चीनमध्ये बांबूची अर्थव्यवस्था 50 हजार कोटींची आहे. आपल्या देशात मात्र तशी स्थिती नाही. आपल्याला पर्यावरणाचे संरक्षणही करायचे आणि गरिबी, भूकमरीही हटवायची आहे. पर्यावरणाच्या दृष्टीने बांबू महत्त्वाचा आहे. पण बांबूचे वन लोक लावत नाही. कारण वन विभागाचे कायदे त्यांना आडवे येतात. परिणामी वनही वाढत नाही आणि रोजगारही निर्माण होत नाही.
बांबूचा गवत या प्रकारात समावेश होतो. गवत कापायला वन विभागाची परवानगी नाही. पण बांबूला मात्र वनविभागा कटाई करण्यास परवानगी देत नाही, असे सांगताना ना. गडकरी म्हणाले- बांबू अर्थव्यवस्थेचा विकास होईल असे नियोजन करा म्हणजे लोक आपोआप बांबू लावतील. उदबत्तीच्या काड्या, आईस्क्रीम खायचे चमचे ज्या बांबूचे होतात, ती बांबूची जात मेळघाट आदिवासी भागात लावा. उद्योग निर्मिती करा. बांबूपासून वीज, साड्या, कपडे, इथेनॉल, लोणचे, टाईल्स, फर्निचर तयार होते. एवढेच नव्हे तर विमानाचे आणि जहाजाचे इंधनही तयार होते. व्यापारी दृष्टीने बांबूचा उपयोग व्हावा, असेही ना. गडकरी म्हणाले.
चंद्रपूर-गडचिरोली जिल्ह्यात सागवान मोठ्या प्रमाणात आहे. पण फर्निचर मात्र चीनमधून येते, याकडे लक्ष वेधून ना. गडकरी म्हणाले- या कायद्यांमुळे ना जंगलात वाढ होते, ना रोजगार मिळतो, ना पर्यावरणाचे रक्षण होत आहे. उदबत्ती काड्या आणि आईस्क्रीम खायचे चमचे याची आयात तर आम्ही बंद केल्यासारखीच आहे. तसाच बांंबू आमच्या विदर्भात लावला तर 200 उद्योग निर्माण होतील व 25 लाख तरुणांना रोजगार उपलब्ध होईल. पण वनविभागाच्या कायद्यांमुळे आमचा विकास होऊ शकला नाही. बांबूच्या 170 जाती आपल्याकडे लावल्या गेल्या पाहिजे. पर्यावरण रक्षण होईल,रोजगार मिळेल आणि उद्योगही निर्माण होतील अशी बांबूची अर्थव्यवस्था तयार करण्यासाठी धोरण तयार करण्याची गरज आहे, असेही ना. गडकरी म्हणाले. याप्रसंगी अध्यक्ष अनिस अहमद, गिरीश गांधी यांनीही आपले मनोगत व्यक्त केले. कार्यक्रमाचे संचालन वन कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष अजय पाटील यांनी, तर कायऱ्क्रमाचे आभार वनराईचे कार्याध्यक्ष दंदे यांनी मानले.