संपूर्ण राज्यामध्ये ५० ड्रायव्हर स्कूल स्थापन करण्याकरिता सुद्धा केंद्र सरकार मंजुरी देईल --नितीन गडकरी

आपल्या देशात 22 लाख ड्रायव्हरची कमतरता आहे. नागपूर जिल्ह्यातील गोधनी येथे मंजूर झालेले इन्स्टिट्यूट ऑफ ड्रायव्हिंग ट्रेनिंग अँड रिसर्च हे केंद्र स्थापन करण्यासाठी राज्य सरकारला केंद्र सरकार आवश्यक ते सर्व सहकार्य करेल. तसेच संपूर्ण राज्यामध्ये ५० ड्रायव्हर स्कूल स्थापन करण्याकरिता सुद्धा केंद्र सरकार मंजुरी देईल, अशी घोषणा केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि केंद्रीय सुक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग मंत्री नितीन गडकरी यांनी आज नागपूर येथे केली. उत्तर नागपुरातील नागपूर ग्रामीणचे प्रादेशिक परिवहन कार्यालय तसेच नागपूर पुर्वच्या उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयाच्या नव्या इमारतीचा लोकार्पण सोहळा आज त्यांच्या हस्ते पार पडला त्यावेळी ते बोलत होते याप्रसंगी कार्यक्रमाचे अध्यक्ष म्हणून राज्याचे परिवहन मंत्री अनिल परब उपस्थित होते तर विशेष अ‍तिथी म्हणून नागपूरचे पालकमंत्री मंत्री डॉ. नितीन राऊत ,राज्याचे पशुसंवर्धन मंत्री सुनील केदार आणि खासदार डॉ. विकास महात्मे, कृपाल तुमाने प्रामुख्याने उपस्थित होते. आपल्या देशात दरवर्षी 5 लाख अपघात , 2.5 लाख मृत्यू आणि अपघातामुळे अडीच ते तीन लाख अपंग होतात . या अपघाताला प्रामुख्याने रस्ते अभियांत्रिकी जबाबदार असते. या अपघाताला आळा घालण्यासाठी नागपुरात अपघात निवारण समिती स्थापन झाली. या समितीमध्ये डॉ. महात्मे यांनी 26 ब्लॅक स्पॉट नागपूर ग्रामीण आणि शहरात शोधून ते ठीक केले. अशा अपघात निवारण समिती मध्ये स्थानिक आमदार आणि खासदार यांचे सहकार्य अपेक्षित आहे .संबंधितांनी त्या मतदारसंघातील अ‍पघात प्रवण ब्लॅक स्पॉटची पाहणी करून ती या निवारण समितीमध्ये लक्षात आणून द्यावी जेणेकरून अपघाताचे प्रमाण कमी होईल. या अपघात निवारण समिती मुळे मागच्या वर्षी पेक्षा 25 टक्के कमी अपघात नागपुरात झाले आहे, असे गडकरींनी निदर्शनास आणून दिलं. तामिळनाडू राज्यात जागतिक बँकेच्या साहाय्याने तेथील प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने अवलंबिलेल्या वाहन सुरक्षा धोरणाचा अभ्यास करण्यासाठी राज्य सरकारने पुढाकार घ्यावा असे त्यांनी आवाहन केलं . नागपूरला अपघात मुक्त आणि प्रदूषण मुक्त करण्यासाठी महानगरपालिकेच्या बससेच सीएनजी मध्ये रूपांतरण, ट्रकचे एलनजीवर रूपांतरण असे अभिनव प्रयोग महानगरपालिकेतर्फे राबवले जात आहेत असेही त्यांनी सांगितलं . नव्याने लोकार्पण झालेल्या या परिवहन कार्यालयात सर्व कामे ही पारदर्शक आणि भ्रष्टाचारमुक्त पद्धतीने होण्यासाठी ई-गव्हर्नन्स तसेच मोबाईल गव्हर्नंस वर भर द्यावा असेही त्यांनी सांगितलं. याप्रसंगी बोलताना डॉ. नितीन राऊत यांनी नागपूर शहरांमध्ये मानेवाडा येथे परिवहन खात्यातील क्षेत्रीय परिवहन अधिकाऱ्यांचे प्रशिक्षण केंद्र स्थापन करण्यासाठी 6 एकर जागेची सुद्धा पाहणी केली असल्याच सांगितल. या जागेवर निवासी परिवहन अधिकारी प्रशिक्षण केंद्र स्थापन करण्यासाठी केंद्र शासनाने सहकार्य करावे असं त्यांनी सांगितलं. उत्तर नागपूर भागात ट्रान्सपोर्ट कंपनीचे मालक वास्तव्यात असल्याने त्यांना हे नवीन परिवहन कार्यालय सोयीचे ठरेल असंही त्यांनी नमूद केलं. राज्याचे परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी राज्याच्या परिवहन कार्यालयातर्फे देण्यात येणाऱ्या 115 पैकी 80 सेवा ह्या ऑनलाइन उपलब्ध असल्याचे सांगून राज्यास जास्त महसूल मिळवून देणारे खाते परिवहन खाते आहे असे सांगितले. प्रत्येक जिल्ह्यात वाहनाचे इन्स्पेक्शन अ‍ॅड सर्टिफिकेशन हे मॅन्युअली न बघता सायंटीफिकली झाले पाहिजे याकरिता 10 इन्स्पेक्शन अँड सर्टिफिकेशन सेंटरच काम सुरू होत आहे. केंद्र शासनाच सहकार्य यासाठी अपेक्षित आहे. रस्ते सुरक्षा आणि सुरक्षित वाहतूक यामुळे क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयाची भूमिका महत्त्वाची असते, असेही त्यांनी सांगितले. या कार्यक्रमाप्रसंगी राज्याचे परिवहन आयुक्त डॉ. अविनाश ढाकणे यांनी राज्यात पहिले परिवहन ई- चालान न्यायालय काटोलात स्थापन करण्यात आले आहेत आणि याचे सर्व कामकाज हे ई-प्रशासनाद्वारे होते,असे सांगितलं. नागपूर ग्रामीणचे प्रादेशिक परिवहन अधिकारी बजरंग खरमाटे यांनी त्यांनी याप्रसंगी नवीन बिल्डिंगच्या बद्दल माहिती सांगितली . ग्रामीणच्या परिवहन क्षेत्रीय कार्यालयामध्ये पावसाच्या पाण्याचे पुनर्भरण, एल.ई.डी., संगणक कक्ष, लिफ्ट तसेच कर्मचारी आणि अधिका-यांची बैठक व्यवस्था ,अपंग व्यक्तींसाठी विशेष सुविधा, पार्किंग सुविधा आणि अ‍नेक ई-सुविधा उपलब्ध आहेत. या कार्यक्रमाला सर्वश्री आमदार कृष्णा खोपडे, गिरीश व्यास, मोहन मते, आशिष जयस्वाल तसेच परिवहन कार्यालयाचे अधिकारी कर्मचारी उपस्थित होते .