लोकसंख्येचा विस्फोट रोखण्यासाठी कायद्याची आवश्यकता' या विषयावर ऑनलाईन विशेष संवाद !

लोकसंख्येचा विस्फोट रोखण्यासाठी कायद्याची आवश्यकता' या विषयावर ऑनलाईन विशेष संवाद.
लोकसंख्या नियंत्रण कायदा लागू न केल्यास आपले आणि देशाचे अस्तित्व धोक्यात !  अश्‍विनी कुमार उपाध्याय, अधिवक्ता, सर्वोच्च न्यायालय

अनियंत्रित आणि भरमसाठ वाढत जाणारी भारताची लोकसंख्या वाढ रोखण्यासाठी सरकारने कठोर कायदे केले नाहीत, तर देशातील नागरिकांसाठी अन्न, वस्त्र, निवारा, शिक्षण, आरोग्य, रोजगार आदींसाठी सरकारने कितीही निधी खर्च केला किंवा कितीही चांगल्या योजना आणल्या, तरी त्याचा परिणाम साध्य होणार नाही; कारण या योजना राबवून त्याचा जनतेला लाभ होईपर्यंत पुन्हा तितकीच लोकसंख्या वाढलेली असेल. समस्येच्या मुळावर उपाययोजना काढली जात नाही, तोपर्यंत काही साध्य होणार नाही. भारतानंतर स्वतंत्र झालेले चीन आणि अन्य देश जगातील महासत्ता होण्याकडे वाटचाल करत आहेत. आपण 70 वर्षे झाले तरी अद्यापही गरीबीशी लढत आहोत. दोनवेळचे अन्न, वीज, पाणी, रस्ते या प्राथमिक सुविधाही संपूर्ण देशवासियांना देऊ शकलेलो नाही. हे असेच चालू राहिल्यास आपले आणि आपल्या देशाचे अस्तित्व धोक्यात येईल. त्यामुळे शासनाने सर्वप्रथम देशात 'हम दो, हमारे दो' हा लोकसंख्या नियंत्रण कायदा लागू करावा, अशी मागणी *सर्वोच्च न्यायालयातील अधिवक्ता अश्‍विनी कुमार उपाध्याय* यांनी केली आहे. लोकसंख्या नियंत्रणासाठी अधिवक्ता उपाध्याय यांनी सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिकाही दाखल केली आहे. 

हिंदु जनजागृती समितीच्या वतीने आयोजित 'सनातन संवाद' या कार्यक्रमात 'लोकसंख्येचा विस्फोट रोखण्यासाठी कायद्याची आवश्यकता' या विषयावर ते बोलत होते. हिंदु जनजागृती समितीचे श्री. सतिश कोचरेकर यांनी उपाध्याय यांच्याशी संवाद साधला. हा कार्यक्रम फेसबूक आणि यू-ट्यूब यांच्या माध्यमांतून 23,911 जणांनी प्रत्यक्ष पाहिला. 

*अधिवक्ता उपाध्याय पुढे म्हणाले की,* वर्ष 2019 मध्ये भारतात 125 कोटी आधार कार्डधारक असले, तरी प्रत्यक्ष भारताची लोकसंख्या 150 कोटींच्या पुढे आहे; कारण 20 प्रतिशत लोकांकडे आधार कार्ड नाही. प्रतिदिन भारतात 70 हजार बालके जन्माला येत असल्याची नोंद असली, तरी रुग्णालयाच्या व्यतिरिक्त घरी जन्माला येणार्‍या 20 प्रतिशत बालकांची नोंद लगेच होत नाही. तसेच लोकसंख्या वाढीमुळे सर्वच क्षेत्रात गर्दी वाढत आहे. कितीही नवे रस्ते, महामार्ग बांधले, तरी वाहनांची संख्या वाढतच आहे. त्यातून वायूप्रदूषण आणि ध्वनीप्रदूषण वाढून आरोग्याच्या समस्या निर्माण झाल्या आहेत. 
लोकसंख्येवर नियंत्रणासाठी आजपर्यंतच्या राज्यकर्त्यांनी प्रयत्न का केले नाहीत, या प्रश्‍नावर बोलतांना अधिवक्ता उपाध्याय म्हणाले की,* राज्यकर्त्यानी केवळ सत्तेला महत्त्व दिले. जनतेला देशाच्या खर्‍या समस्या कधी सांगितल्याच नाहीत. केवळ मोफत घर, वीज, पाणी आणि अन्य प्रलोभने देण्याची राज्यकर्त्यांना सवय लावली आहे. या फुकटेगिरीच्या व्यसनामुळे लोकांची विचार करण्याची क्षमताच संपली आहे. हा राज्यकर्त्यांनी देशाशी केलेला द्रोहच आहे. राज्यघटनेत लोकसंख्या नियंत्रण करण्याविषयी स्पष्ट तरतूद असतांनाही त्याची अंमलबजावणी का झालेली नाही ? याविषयी आता जनतेनेच पुढे येऊन लोकप्रतिनिधींकडे विचारणा केली पाहिजे. या कायद्यासाठी आवाज उठवला पाहिजे. एक प्रतिशत लोकांनी जरी दिल्लीत शेतकर्‍यांप्रमाणे आंदोलन केले, तर एका दिवसात हा कायदा होईल, असेही अधिवक्ता उपाध्याय म्हणाले.