*वाढती लोकसंख्या बदलती डेमोग्राफि आणि विभाजन*

वाढती लोकसंख्या ही भारताचीच नव्हे तर संपूर्ण जगाची फार मोठी समस्या आहे. आणि म्हणूनच संयुक्त राष्ट्र संघ 11 जुलै हा दिवस ‘जागतिक लोकसंख्या दिन’ म्हणून जगभर साजरा करत असतो. वाढत्या लोकसंख्येच्या दुष्परिणामामुळे उद्भवणाऱ्या मानवीय, पर्यावरणीय, आणि राष्ट्रीय समस्यांवर योग्य उपाययोजना अमलात आणणे ही काळाची गरज आहे. वाढती लोकसंख्या हे भारतातील बहुसंख्य समस्यांचे मूळ आहे. स्वतंत्र भारताच्या वर्ष 1951 मध्ये झालेल्या जनगणने प्रमाणे भारताची लोकसंख्या 36.10 कोटी होती, वर्ष 2011 मध्ये झालेल्या जनगणने प्रमाणे भारताची लोकसंख्या 121.07 कोटी झाली आणि वर्ष 2021 मध्ये होणाऱ्या जनगणनेत भारताची संभाव्य लोकसंख्या 136 कोटी पेक्षा जास्त असू शकते. भारताच्या लोकसंख्येत 70 वर्षात तीप्टीने म्हणजे जवळपास 100 कोटीनी वाढ झाली आहे. भारतीय लोकसंख्येची घनता 382 वर्ग कि. मि आहे जी विकसित देशाच्या तुलनेत जास्त आहे. लोकसंख्येच्या विस्फोटामुळेच भारताचा विकास होऊ शकला नाही. आज भारतातील बहुसंख्य नागरिक अन्न, वस्त्र. निवारा, आरोग्य, शिक्षण आणि रोजगारा सारख्या मूलभूत सुविधांनपासून वंचित आहेत. भारतात जवळपास 22% लोक गरिबी रेषेच्या खाली जीवन जगत आहेत. त्यांचे जीवन अत्यंत दैनिय आहे. मोठ्या शहरातील झोपडपट्ट्या हे त्याचे जीवंत उदाहरण आहे. लोकसंख्या वाढल्याने वसत्यांसाठी, धान्य उत्पादनासाठी, औद्योगिक कारखाने उभारण्यासाठी, दळणवळणासाठी आणि शाळा, कॉलेज, दवाखाने, उद्याने व इतर कामासाठी लागणाऱ्या जमीनीसाठी प्रचंड प्रमाणात जंगलातील झाडे तोडली जातात. लोकसंख्या वाढीमुळे भारतात प्रचंड प्रमाणात जंगलातील झाडे तोडल्या गेलीत. जंगलांच प्रमाण 32% असायला हवे पण भारतात लोकसंख्या वाढीमुळे ते कमी होऊन 22% च राहिले आहे. त्यामुळेच भारतात पर्यावरण प्रदुषणाची समस्या गंभीर होत चाललेली आहे. भारतात नेहमीच अतिवृष्टीमळे व अवर्षणामुळे जीवितहानी आणि वित्तहानी होत असते. लोकसंख्या गुणोत्तर प्रमाणात वाढत असल्याने त्याचा परिणाम भारताच्या विकासावर होत आहे. विकासाची गती वाढवून आणि लोकसंख्या वाढीवर नियंत्रण आणून वाढत्या लोकसंख्येच्या दुष्परिणामामुळे उद्भवणाऱ्या मानवीय आणि पर्यावरणीय समस्यांचे एकवेळ समाधान करता येईल पण राष्ट्रीय समस्यांचे समाधान करता येणार नाही. वाढत्या लोकसंख्येमुळे बदलती डेमोग्राफि ही भारताची भीषण गंभीर राष्ट्रीय समस्या आहे. भारतावर अनेक परकीय आक्रमकणे झाली पण भारताला कधीही आपली भूमी नाही गमवावी लागली. पण मुस्लिमांनी भारतावर आक्रमक केल्यानंतर त्या भागातील लोकांना एकतर धर्मपरिवर्तन करायला बाध्य केले नाहीतर मारून टाकले. भारतामध्ये आपले साम्राज्य स्थापन केल्यानंतर त्यांनी मोठ्या प्रमाणात धर्मपरिवर्तन घडवून आणले. अश्याप्रकारे हळूहळू मुस्लिमांची लोकसंख्या वाढली. ह्याचा परिणाम असा झाला की बदल्लेल्या डेमोग्राफिमुळे प्रचीन भारतात समाविष्ट असलेले आजचे अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आणि बांगलादेश हे राज्य भारताला गमवावे लागले. भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर ही मुस्लिमांची लोकसंख्या सतत वाढतच चाललेली आहे. स्वतंत्र भारताच्या वर्ष 1951 मध्ये झालेल्या जनगणनेत हिंदुंची लोकसंख्या 84.1% आणि मुस्लिमांची लोकसंख्या 9.8% होती ती वर्ष 2011 मध्ये झालेल्या जनगणनेत हिंदुंची लोकसंख्या 79.8% आणि मुस्लिमांची लोकसंख्या 14.2% झाली. वर्ष 2021 मध्ये होणाऱ्या जनगणनेत हिंदू मुस्लिमांच्या लोकसंख्येतील अतंर अजून वाढलेले असेल. म्हणजे सत्तर वर्षात मुस्लिमांची लोकसंख्या जवळपास 5% नी वाढली आणि हिंदुंची 5% कमी झाली. मुस्लिमांन प्रमाणे क्रिश्चनांनी पण प्रलोभने दाखवून गरीब भारतीयांचे धर्मपरिवर्तन घडवून आणले. पूर्वोत्तर व दक्षिण भारतातील काही राज्यांमध्ये आणि भारतातील आदिवासी बहूल भागात क्रिश्चन धर्मियांचे प्राबल्य सतत वाढत चाललेले आहेत. इतकेच नव्हे तर धर्म न मानणारे कम्युनिस्ट देखील क्रांती घडवून आणण्यासाठी आदिवासी, दलित आणि मागासवर्गीयांना हिंदू धर्मापासून तोडण्याचे काम करत आहे. आज 9 राज्यात व 56 जिल्ह्यात हिंदु अल्पसंख्याक झाले आहे. तज्ञांच्या मते 2050 नंतर भारतात हिंदू अल्पसंख्याक होतील. भारताच्या काश्मीर, आसाम आणि नागालँड राज्यातील समस्या बदलत्या डेमोग्राफिमुळेच निर्माण झाल्या आहेत. जर मूळ भारतीय धर्मियांची लोकसंख्येत अशीच घट होत राहिली तर भविष्यात भारताचे विभाजन कोणीही रोखू शकणार नाही. वाढत्या लोकसंख्येमुळे बदलत्या डेमोग्राफिने पुन्हा एकदा भारतात फाळणी सदृश्य परिस्थिती निर्माण झाली आहे. जर आज भारताची एकता आणि अखंडता टिकवून ठेवायची असेल तर बदलत्या डेमोग्राफि सारख्या गंभीर समस्येवर प्रामाणिकपणे सर्व भारतीयांनी मिळून कोणते ही राजकारण न करता लोकसंख्या नियंत्रण कायदा अमलात आणणे ही काळाची गरज आहे. भारत स्वतंत्र झाल्या पासून आज पर्यंत लोकसंख्या नियंत्रणाचा कायदा केला गेला नाही त्याचे मूळ पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरूंनी स्विकारलेल्या धर्मनिरपेक्षता ह्या पाश्चिमात्य तत्त्वज्ञानत आहे. धर्मनिरपेक्षतेची मूळ संकल्पना धर्माला राज्या पासून वेगळे करण्यासाठी राज्याच्या संचालन आणि नीति-निर्धारणामध्ये धर्माचा (रेलिजन) हस्तक्षेप रोखणे व सर्व धर्माच्या लोकांना संविधान, कायदा आणि शासकीय नीतिनियमांपुढे समान लेखणे अशी आहे. पाश्चिमात्य देशानी धर्मनिरपेक्षतेच्या संकल्पने प्रमाणे कायदे केले पण भारतानी धर्मनिरपेक्षतेच्या संकल्पने प्रमाणे समान नागरी कायदा करायला हवा होता तो केला नाही उलट हिंदुंसाठी हिंदू कोड कायदा आणि मुस्लिमांसाठी मुस्लिम पर्सनल लॉ कायदा अमलात आणला. ह्यामुळे भारतातील सर्व धर्म समभावाची परंपरा संपुष्टात आली आणि धार्मिक संघर्ष वाढले. काँग्रेसनी नेहमी मतांसाठी मुस्लिम तुष्टीकरणाचे राजकारण केले. मुस्लिम तुष्टीकरणामुळे एकदा भारताचे विभाजन झाले होते तरीही काँग्रेस तोच प्रकार पुन्हा करत आहे. मुस्लिमांच्या मतांसाठी बहुसंख्य राजकीय पक्ष धर्मनिरपेक्षतेचे समर्थन करत असतात. धर्मनिरपेक्षतावादी तात्कालिक फायद्यासाठी भविष्यात भारताचे होणाऱ्या विभाजना कडे दुर्लक्ष करत आहे. मुस्लिम तुष्टीकरणासाठीच विरोधी राजकीय पक्षांनी नागरिकत्व सुधारणा विधेयक, राष्ट्रीय लोकसंख्या रजिस्टर आणि संभाव्य राष्ट्रीय नागरिकत्व रजिस्टर ह्या विधेयकांना प्रचंड विरोध केला. आज मुस्लिमांच्या लोकसंख्येचा इतका दबाव निर्माण झाला आहे की त्यांच्या मतांच्या पाठिंब्यामुळे राज्यातील आणि देशातील सरकार बनते किंवा पडते. आज जर सरकारने संसदेत समान नागरी कायदा, धर्मांतरण बंदी कायदा आणि लोकसंख्या नियंत्रण कायदा तयार करण्यासाठी विधेयके आणली तर संपूर्ण विपक्ष त्या विधेयकाचा संसदेत आणि रस्त्यावर आंदोलने करून प्रचंड विरोध करतील. ह्यावर राष्ट्रीय विचारांच्या लोकांचे संघटन मजबूत करून देशविरोधी लोकांचा पराभव करणे हाच उपाय आहे. भारतीय संस्कृतीच्या सर्वसमावेशक तत्त्वज्ञानाने भारतातील सर्वच धर्म, पंथ, संप्रदाय, प्रांत, भाषा आणि जातिच्या लोकांमध्ये सर्व धर्म समभाव, सर्व पंथ सामादराची भावना बिंबवली, सहिष्णुता रुजवली त्यानंतर त्याच्यात विविधतेत एकता निर्माण करून भारताची एकता आणि अखंडता अभादीत राखली. जर मुस्लिम आणि क्रिश्चन धर्मियांनी आपले वेगळेपण सोडून इतर भारतीयांन प्रमाणे भारतीय संस्कृतीचे तत्त्वज्ञान आत्मसात केले तर लोकसंख्या नियंत्रण कायदा सहज आमलात आणता येईल.