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कर्मचारी संयुक्त परिषद ने मुख्यमंत्री को कोरोना शिकार 518 मृत राज्यकार्मिकों की सूची भेजी

कर्मचारी संयुक्त परिषद ने मुख्यमंत्री को कोरोना शिकार 518 मृत राज्यकार्मिकों की सूची भेजी, मृतकों की संख्या लगभग एक हजार अधिक,बिना पेंच फॅसाए परिवार को मिले एक करोड़ मुआवजा – हरि किशोर तिवारी

क्षितिज दीक्षित
  • May 24 2021 6:10PM
राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को कोरोना संक्रमण से मृत्यु का शिकार हुए 518 कार्मिकों की पहली सूची भेजी है। परिषद के अध्यक्ष हरिकिषोर तिवारी ने मुख्यमंत्री को भेजी सूची के साथ कोरोना से मृतक कर्मचारियों की संख्या एक हजार से अधिक होने की बाॅत कही। उन्होंने मांग की है कि बिना भेदभाव के कोरोना ड्यूटी के दौरान एवं ड्यूटी से लौटने के पश्चात मृत्यु का शिकार कोरोना कार्मिकों के परिवार को बिना कोई पेंच फॅसाए हाईकोर्ट की मंशानुसार एक करोड़ रूपये का मुआवजा तत्काल उपलब्ध कराया जाए। परिषद के अध्यक्ष हरिकिशोर तिवारी और महामंत्री शिवबरन सिंह यादव की तरफ से भेजी गई सूची एवं पत्र के माध्यम से कहा गया है कि परिषद ने पंचायत चुनाव की घोषणा के दरम्यान कोरोना की स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को विभिन्न पत्राचारों के माध्यम से वस्तु स्थिति से अवगत कराते हुए पहले चुनाव, फिर प्रशिक्षण, मतदान और फिर मतगणना को कुछ समय के लिए टालने का आग्रह किया था। मतगणना के दौरान तेज संक्रमण काल के कारण हम इस मामलें को सुप्रीम कोर्ट तक लेकर गए लेकिन सरकार विभिन्न वायदे करके मतगणना कराने में कामयाब रही जबकि सरकार की तरफ से कोर्ट में किए गए वायदे और विष्वास का दस फीसदी तक पालन नही किया गया जिसका परिणाम काफी चुनाव ड्यूटी वाले कार्मिक असमय काल के गाल में समा गए। पाॅच मई 2021 से अब तक उक्त तरह की मौतों का सिलसिला जारी है। उन्होंने बताया कि परिषद से सौ से अधिक संवर्ग के कार्मिक जुड़े है। अब तक जनपदों और विभिन्न विभाग से प्राप्त सूचना में 518 कार्मिकों का कोरोना होने की सूचना मिली है। इसकी सूची भेजी जा रही है बाकी जो सूचनाए एकत्रित की जा रही है उससे अनुमान यह है कि मृतकों की संख्या एक हजार से अधिक होगीं। उन्होंने सरकार से मृतक परिजनों को अविलम्ब कोर्ट की मंषानुसार एक करोड़ के मुआवजे की मांग की है। मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में मुख्य रूप् से सभी मृतक कार्मिकों को कोरोना योद्धा घोषित किए जाने, उच्च न्यायालय की मंषानुसार एक करोड़ मुआवजा, मृतक आश्रितों को योग्यतानुसार नियुक्ति, कोरोना पीड़ित कार्मिकों के इलाज पर खर्च धनराशि की प्रतिपूर्ति सम्बंधित विभाग द्वारा किए जाने, कार्मिकों के परिजनों का टीकाकरण की रेड़क्रास सोसायटी के माध्यम से विषेष टीकाकरण, कोरोना रोकथाम डियुटी करने वाले सभी कार्मिकों एवं परिजनों के लिए दोनो चरण के टीके लिए विशेष अभियान चलाने की मांग की है।

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