ये कांग्रेसशासित छत्तीसगढ़ है...जहाँ दावते इस्लामी नामक मुस्लिम संगठन को 10 लाख वर्गफीट से भी ज़्यादा ज़मीन देने के मामले की है चर्चा

कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़ में दावते इस्लामी नामक मुस्लिम संगठन को वृहद स्तर पर ज़मीन देने और बाद में विरोध के बाद प्रशासन की त्रुटि बताकर मामला नस्तीबद्ध करने का निर्णय प्रशासन ने लिया। ऐसे में कांग्रेस शासित राज्य में एक कथित रुप से पाकिस्तान के संगठन को इस तरह ज़मीन दिये जाने के मामले में प्रशासन की फ़ज़ीहत हुई, पर एक बार फिर सामने ऐसे मामले ने कई सवाल खड़े कर दिये हैं।





हिंदू संगठनों ने की थी आपत्ति
छत्तीसगढ़ में मुस्लिम संगठन को जमीन दिए जाने वाले मामले में विरोध स्वरूप भाजपा की महिला पार्षद विश्वदिनी पांडेय ने इस प्रक्रिया और प्रशासनिक आदेश का विरोध हिंदू कार्यकर्ताओं के साथ किया। विश्वदिनी का कहना है कि 'बोरियाखुर्द में जमाते इस्लामी नामक मुस्लिम संगठन द्वारा 24 एकड़ जमीन सामुदायिक भवन हेतु माँग की गई है,जिसके विरोध में ग्रामीणों द्वारा एक बैठक आयोजित की थी। मण्डल अध्यक्ष भाई जितेंद्र धुरंधर एवं क्षेत्र के सम्माननीय गणमान्य नागरिकों ने अपने विचार रखे और इस प्रकार की मांग यदि पूरी हो जाती है तो आने वाले समय मे गांव वालों के लिए कितनी भयानक स्थिति उत्पन्न होगी उसकी चिंता की। दिनांक 13/1/22  को अतिरिक्त तहसीलदार महोदय के न्यायालय में दावा/आपत्ति हेतु सभी को जाना है।' हालांकि इस निर्णय से पहले ही प्रशासन ने विरोध होता देख त्रुटि बताकर मामला नस्तीबद्ध कर दिया।




पूर्व मंत्री बृजमोहन ने उठाया सवाल
छत्तीसगढ़ में पाकिस्तान की एक संस्था दावत ए इस्लामी को सामुदायिक भवन बनाने के नाम पर 10 हेक्टेयर जमीन देने की तैयारी चल रही है। इसका दावा करते हुए पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने रायपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि इस संस्था का ताल्लुक पाकिस्तान के कराची शहर से है, वहीं इस संस्था की स्थापना 80 के दशक में हुई। अब रायपुर में इस संस्था को जमीन देने की तैयारी है। बृजमोहन अग्रवाल ने दावा किया कि दावत ए इस्लामी के विदेशी फंडिंग, आतंकवादी गतिविधियों में शामिल रहने और धर्मांतरण करने के मामले सामने आ चुके हैं। उन्होंने आगे कहा कि कई ऐसी संस्थाएं हैं जिनके आवेदन 10 सालों से पेंडिंग पड़े हैं, मगर 2020 में आवेदन करने वाली इस संस्था को अब फौरन जमीन देने की तैयारी है। इसका इश्तिहार छपवाया गया है, बृजमोहन अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मांग करते हुए सरकार से कहा कि सरकार यह बताए कि इस संस्था का हेड क्वार्टर कहां है और इस संस्था को इतने फौरी तौर पर जमीन देने की क्या जरूरत? इस तरह पूर्व मंत्री बृजमोहन ने इस मामले में कांग्रेस सरकार पर सवाल खड़ा किया।





प्रशासन ने दी सफ़ाई

पूरे विवाद के बाद प्रशासन ने बयान जारी कर कहा-
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पाकिस्तानी संस्था ‘दावते इस्लामी’ ने सामुदायिक भवन निर्माण के लिए भूमि आवंटन किए जाने आवेदन दाखिल किया था। इस मामले को लेकर विपक्षी दल सहित स्थानीय लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई थी। मामले को लेकर अनुविभागीय दंडाधिकारी रायपुर देवेंद्र पटेल ने स्पष्ट किया है कि संस्था दावते इस्लामी छत्तीसगढ़ रायपुर का आवेदन एवं प्रकरण प्रारंभिक स्थिति में ही निरस्त कर नस्तीबद्ध किया गया है।

एसडीएम पटेल ने बताया है कि आवेदक संस्था दावते इस्लामी छत्तीसगढ़ रायपुर की ओर से सैय्यद कलीम द्वारा सामुदायिक भवन के निर्माण हेतु ग्राम बोरियाखुर्द स्थित शासकीय भूमि ख. न. में से 10 हेक्टेयर भूमि के आवंटन हेतु आवेदन पत्र कलेक्टोरेट कार्यालय में 28 / 1 / 2021 को प्रस्तुत किया गया था। आवेदन प्राप्त होने पर अत्तिरिक्त तहसीलदार द्वारा प्रारंभिक प्रक्रिया अंतर्गत इश्तिहार प्रकाशन हेतु ज्ञापन जारी किया गया।

इश्तिहार प्रकाशन के उपरान्त आवेदक द्वारा अतिरिक्त तहसीलदार के न्यायालय में उपस्थित होकर अपना आवेदन ये कहकर वापस लिया कि त्रुटिवश उनके द्वारा रकबा 10 हेक्टेयर लिखा गया है, जबकि उन्हें केवल 10 हजार वर्गफुट की ही आवश्यकता है। उनके द्वारा आवेदन पत्र में खसरा नंबर भी गलत लिखा गया है। तत्पश्चात दिनांक 01 /01 /2022 को तहसीलदार न्यायलय द्वारा आवेदन पत्र निरस्त कर प्रकण नस्तीबद्ध कर दिया गया है ।

यह उल्लेखनीय है कि आरबीसी के प्रावधान के अंतर्गत 10 हजार वर्गफुट भूमि आबंटन तहसीलदार/ जिला स्तर पर नहीं किया जा सकता एवं किसी संस्था को भूमि आवंटन विस्तृत प्रक्रिया / दावा – आपत्ति के पश्चात शासन को अनुमोदन हेतु प्रेषित किया जाता है। संबंधित प्रकरण प्रारंभिक स्थिति में ही निरस्त हो गया है।