*खासदार शरद पवार संरक्षण खात्याशी संबंधित समितीवर

शरद पवारांवर केंद्र सरकारनं महत्त्वाची जबाबदारी सोपवली आहे. संरक्षण खात्याशी संबंधित समितीवर पवारांना सदस्य म्हणून स्थान देण्यात आलं आहे. सध्याच्या घडीला चीनसोबतचा तणाव वाढला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर पवारांकडे सोपवण्यात आलेली जबाबदारी महत्त्वाची मानली जात आहे.

चीनकडून सातत्यानं सुरू असलेल्या कुरघोड्यांमुळे पूर्व लडाखमध्ये तणाव वाढला आहे. गेल्याच महिन्यात गलवानमध्ये झालेल्या झटापटीत भारताचे २० जवान शहीद झाले. त्यानंतर विरोधकांनी मोदी सरकारवर टीकेची झोड उठवली. काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष आणि खासदार राहुल गांधी यांनी मोदींवर सडकून टीका केली. त्यावेळी पवारांनी संरक्षण करारांचा दाखला देत सरकारवर थेट टीका करणं टाळलं. त्यांनी भूतकाळात झालेल्या घटनांचा उल्लेख करत अप्रत्यक्षपणे राहुल यांच्या टीकेची धार बोथट केली. शरद पवारांनी संरक्षणमंत्री म्हणून काम केलं आहे. त्यांचा हा अनुभव पाहता त्यांना संरक्षण खात्याशी संबंधित समितीचं सदस्यत्व देण्यात आल्याचं बोललं जात आहे.

भाजपाचे खासदार विनय सहस्त्रबुद्धे यांची मनुष्यबळ विकास संसदीय समितीवर चेअरमन म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. कोरोना कालावधीत विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाची समस्या निर्माण झाली आहे. त्यामुळे सहस्त्रबुद्धे यांच्यावर मोठी जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. शरद पवारांसोबतच काँग्रेस खासदार राजीव सातव यांनाही संरक्षण समितीत स्थान देण्यात आलं आहे.तर उदयनराजे भोसले, भाजपा- रेल्वे कमिटी
प्रियांका चतुर्वेदी, शिवसेना- कॉमर्स कमिटी
डॉ. भगवान कराड, भाजपा- पेट्रोलियम कमिटी
ज्योतिरादित्य सिंधिया, भाजपा- एचआरडी कमिटी
रंजन गोगोई- परराष्ट्र विषयक कमिटी  देण्यात आली आहे.