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केजरीवाल सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना के तहत 3708 आवेदन किए स्वीकृत

केजरीवाल सरकार ने कोरोना की वजह से जान गंवाने वाले दिल्ली के 3708 लोगों के आश्रित परिवारों को मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना के तहत लाभांवित करने के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसमें मासिक आर्थिक सहायता योजना के तहत 1257 और एकमुश्त अनुग्रह भुगतान योजना के तहत 2451 परिवार लाभांवित होंगे। वहीं, दोनों योजनाओं के तहत करीब 6291 आवेदन लंबित हैं, जिनकी विभिन्न स्तरों पर जांच चल रही है।

Alok Jha
  • Sep 7 2021 6:03PM
केजरीवाल सरकार ने कोरोना की वजह से जान गंवाने वाले दिल्ली के 3708 लोगों के आश्रित परिवारों को मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना के तहत लाभांवित करने के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसमें मासिक आर्थिक सहायता योजना के तहत 1257 और एकमुश्त अनुग्रह भुगतान योजना के तहत 2451 परिवार लाभांवित होंगे। वहीं, दोनों योजनाओं के तहत करीब 6291 आवेदन लंबित हैं, जिनकी विभिन्न स्तरों पर जांच चल रही है। दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि संबंधित अधिकारियों को लाभार्थियों तक मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना के तहत शीघ्र आर्थिक मदद पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल के निर्देशानुसार योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया को परेशानी मुक्त बनाया जा रहा है, ताकि पीड़ित परिवारों को कार्यालय के चक्कर न लगाने पड़े। उन्होंने कहा कि घर का स्थलीय निरीक्षण करने वाले अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे परिवार, जिनके आवेदन में कागजात की कमी है, वे उस कागजात को बनवाने में उनकी मदद करें। 

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना की वजह से जान गंवाने वाले लोगों के आश्रित परिवारों को आर्थिक मदद देने के लिए मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना शुरू की है। समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित इस योजना के तहत मासिक आर्थिक सहायता योजना और एकमुश्त अनुग्रह भुगतान योजना का लाभ जरूरतमंद परिवारों को दिया जा रहा है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन मंगाए गए थे। दोनों योजनाओं के तहत अभी तक 9999 आवेदन प्रापत हुए हैं। इनमें से 3708 आवेदनों को जांच के उपरांत योजना का लाभ देने के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।

मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना के तहत मासिक आर्थिक सहायता के लिए कुल 3763 आवेदन मिले हैं। इसमें से 1257 आवेदनों को जांच के बाद स्वीकृत प्रदान कर दी गई है, जबकि 195 आवेदनों को आपत्तियों और अन्य कारणों की वजह से रद्द कर दिया गया है। वहीं, 2311 आवेदन सत्यापन, नागरिकों द्वारा आपत्ति किए जाने और नागरिकों की तरफ से जवाब नहीं मिलने के कारण लंबित हैं और उनकी अभी जांच चल रही है। 

इसी तरह, एकमुश्त अनुग्रह भुगतान के तहत कुल 6236 आवेदन मिले हैं। इसमें से 2451 आवेदनों को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है और इन स्वीकृत 2451 आवेदकों में से 1416 को एकमुश्त अनुग्रह राशि का भुगतान कर दिया गया है। प्राप्त कुल 6236 में से 3785 आवेदनों को विभिन्न कारणों के चलते अभी तक विभागीय स्वीकृति नहीं मिली है। इन लंबित आवेदनों की जांच की जा रही है। इनमें से कई आवेदकों के नाम एमएचए की सूची में नहीं प्रदर्शित हो रहे हैं, जबकि कुछ आवेदनों को मृत्यु प्रमाण पत्र समेत अन्य कागजात को जमा करने में देरी होने के कारण अभी तक स्वीकृत नहीं किया गया है।

समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कुशल नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने बहुत अच्छी तरह से कोरोना को नियंत्रित किया है। फिर भी हम लोग बहुत सारे अपने प्रियजनों को खो चुके हैं। हम उनके दुख को कम तो नहीं कर सकते, लेकिन दिल्ली सरकार उन परिवारों के साथ खड़ी है, जो परिवार अपने मां-बाप को खो चुके हैं या उनमें से किसी एक को खो चुके हैं या बच्चों को खो चुके हैं। ऐसे परिवारों की मदद करने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने ‘मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता’ योजना शुरूआत की है।  दिल्ली सरकार ने जिन लोगों के घर में कोरोना से मृत्यु हुई, उनके आश्रित परिवारों को आर्थिक मदद देने के लिए मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायाता योजना की शुरूआत की है। इसके तहत मासिक आर्थिक सहायता योजना और एकमुश्त अनुग्रह भुगतान योजना चलाई जा रही है। एकमुश्त अनुग्रह भुगतान योजना के तहत कोरोना से जान गंवाने वाले हर व्यक्ति के परिवार को 50 हजार रुपए की एकमुश्त राशि दी जा रही है। वहीं, कोरोना काल में जिन बच्चों ने अपने दोनों मां-बाप को खो दिया है या उनके माता-पिता में से कोई एक पहले से नहीं थे और दूसरे की कोरोना की वजह से मौत हो गई है और बच्चा अनाथ हो गया है, तो उन सभी बच्चों को मासिक आर्थिक सहायता योजना के तहत 25 साल की उम्र तक हर महीने 2500 रुपए दिए जाने का प्रावधान है। दिल्ली सरकार ने इस योजना के अंतर्गत सभी परिस्थितियों को कवर करने की कोशिश की है और सभी लोगों को सहायता पहुंचाने की कोशिश की है।
 

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