तामिळनाडू सरकारचा मंदिर परंपरेत हस्तक्षेप का ? या विषयावर ‘ऑनलाईन’ विशेष संवाद

*तामिळनाडूच्या स्टालीन सरकारला हिंदु मंदिर परंपरेत हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नाही !*  - अधिवक्ता सीताराम कलिंगा

भारताच्या इतिहासात राजे-महाराजे मंदिरे स्वतःच्या ताब्यात घेऊन चालवत नव्हते, तर ते मंदिरांसाठी जमीन आणि धन दान द्यायचे. त्या काळी मंदिरांचे व्यवस्थापन भाविक लोकच पहात असत; मात्र भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर मंदिरांकडचे धन पाहून ‘सेक्युलर’ सरकारांनी मंदिरे ताब्यात घेण्याचा गैरकारभार केला आहे. प्रत्यक्षात त्यांना हिंदूंची मंदिरे ताब्यात घेण्याचा आणि त्यातील परंपरा पालटण्याचा अधिकार नाही. मंदिरांमध्ये पूजार्‍यांची नियुक्ती ही धर्मशास्त्रानुसार झालेली आहे. त्यात पालट करण्याचा अधिकार सरकारला नाही. वर्ष 1972 पासून तामिळनाडूमधील मंदिरांविषयी उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाकडून अनेक आदेश हिंदूंच्या बाजूने आहेत. त्यामुळे स्टालीन सरकारने तामिळनाडूमध्ये ब्राह्मणेतर पुजारी नेमण्याचा निर्णय घेतला, तर त्याला न्यायालयात आव्हान दिले जाईल, असे स्पष्ट प्रतिपादन *मद्रास उच्च न्यायालयाचे अधिवक्ता सीताराम कलिंगा* यांनी केले. हिंदु जनजागृती समिती आयोजित *‘तामिळनाडू सरकारचा मंदिर परंपरेत हस्तक्षेप का ?*’ या विशेष संवादात ते बोलत होते. हा कार्यक्रम समितीचे संकेतस्थळ Hindujagruti.org, यु-ट्यूब आणि ट्वीटर यांवर 2,663 लोकांनी प्रत्यक्ष पाहिला.

*तामिळनाडु येथील ‘हिंदू मक्कल कच्छी’चे श्री. अर्जुन संपथ* म्हणाले, तामिळनाडूमध्ये चर्चचा कारभार ख्रिस्तीच चालवतात. मुसलमानांचे मदरसा-मशिदी यांसाठीही वक्फ बोर्ड आहे. त्यामध्ये तामिळनाडूचे ‘सेक्युलर’ सरकार हस्तक्षेप करत नाही; परंतु हिंदूंच्या मंदिरांचे व्यवस्थापन मात्र हे सेक्युलर सरकार पाहत आहे. मंदिरांमध्ये प्रचंड प्रमाणात त्यांनी भ्रष्टाचार केला असून मंदिरांची 47,000 एकर भूमी गायब झालेली आहे. 40 हजारांहून अधिक मंदिरे येथील सरकारच्या नियंत्रणात आहेत. देव-धर्म न मानणारे हे सरकार हिंदुविरोधी असून त्यांनी ब्राह्मणेतर पुजारी नेमणेच पूर्णत: बेकायदेशीर आहे. मंदिर परंपरेत हस्तक्षेप करून स्टालीन सरकार मंदिर संस्कृती नष्ट करत आहे. हे हिंदूंच्या मंदिरांवरील आक्रमण आहे. त्याला तामिळनाडूतील जनता तीव्र विरोध करेल.

*हिंदु जनजागृती समितीचे कर्नाटक राज्य प्रवक्ता श्री. मोहन गौडा* म्हणाले की, धर्मपरंपरेतील निर्णय धर्मशास्त्राचे अभ्यासक, तज्ञ, संत-महंत यांनी घेतले पाहिजेत, मात्र निधर्मी सरकारचा यात हस्तक्षेप चुकीचा आहे. ‘मंदिरे चालविणे हे सेक्युलर सरकारचे काम नसून, मंदिरे भक्तांकडे सुपूर्द केली पाहिजेत’, असा वर्ष 2014 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिलेला आहे. त्यानुसार सरकारीकरण झालेली देशभरातील 4 लक्षाहून अधिक मंदिरे सरकारच्या नियंत्रणातून मुक्त करून ही मंदिरे ‘धर्मशिक्षणा’ची केंद्रे होण्यासाठी सर्व मंदिर विश्‍वस्त, पुजारी, हिंदू संघटना, अधिवक्ता यांच्यासह संपूर्ण हिंदू समाजाने संघटित झाले पाहिजे. यासाठी हिंदु जनजागृती समितीने आरंभ केलेल्या ‘राष्ट्रीय मंदिर रक्षा अभियाना’त सर्वांनी सहभागी व्हावे.