इनपुट-अंशुमान दुबे, लखनऊ
लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डाॅ0 इन्द्रमणि त्रिपाठी द्वारा आज प्रवर्तन जोनों के विहित प्राधिकारी/जोनल अधिकारी एवं समस्त अभियंताओं के साथ समीक्षा बैठक की गई। उपाध्यक्ष द्वारा निर्देश दिया गया कि भू-उपयोग के विरूद्ध निर्मित किए जा रहे अवैध निर्माणों के जिन प्रकरणों में धारा-16 के अन्तर्गत कार्यवाही करने के उपरान्त अभी तक अग्रिम कार्यवाही नहीं की गई है, उन सभी प्रकरणों में धारा-27(।) की नोटिस देकर, सुनवाई कर धारा-28 के तहत सीलिंग की जाये।
बैठक में उनके द्वारा जोनल अधिकारियों से जानकारी चाही गई कि विगत सप्ताह में कितने अवैध निर्माणों का चिन्हिकरण किया गया, कितनों को नोटिस दिया गया तथा कितने अवैध निर्माणों को सील किया गया? विभिन्न जोनों के अधिकारियों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों के अवैध निर्माण से सम्बन्धित जानकारी दिये जाने के बाद उपाध्यक्ष द्वारा 2 दिनों में 100 अवैध निर्माणों को सील किए जाने हेतु निर्देशित किया गया।
साथ ही उनके द्वारा अवर अभियंताओं को रोज अपने क्षेत्र में जाकर भू-उपयोग के विरूद्ध हो रहे अवैध निर्माणों की फोटो तथा वीडियो बनाकर स्पाॅट मेमो बनाकर देने का निर्देश दिया गया। स्पाॅट मेमो देने के बाद भी यदि निर्माण नहीं रोका जाता है, तो नियमानुसार सात दिन में सीलिंग की कार्यवाही की जाये। साथ ही सम्पत्ति को सील कर अभिरक्षा में दिये जाने से सम्बन्धित पत्र पुलिस प्रशासन को रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से भी भेजा जाय। सील की गई बिल्डिंगों की साप्ताहिक समीक्षा की जाये कि कार्य किया जा रहा है अथवा नहीं। साथ ही जिन अवैध निर्माणकर्ताओं को पूर्व में नोटिस दिया गया तथा निर्धारित पांच दिनों की अवधि पूर्ण हो गई है, उसे तत्काल सील किया जाये।
उन्होंने अपर सचिव को प्रत्येक जोन में कम्प्यूटर पर फीडिंग का कार्य किए जाने के लिए कम्प्यूटर आॅपरेटर पदस्थ किए जाने का निर्देश दिया। साथ ही जोनल अधिकारियों को अवैध निर्माण रोकने के सम्बन्ध में जारी की गई एस.ओ.पी. का शत-प्रतिशत पालन करके साफ-सुथरी व्यवस्था बनाने का निर्देश दिया।
बैठक में प्राधिकरण के सचिव पवन कुमार गंगवार, अपर सचिव ज्ञानेन्द्र वर्मा, मुख्य अभियंता अवधेश कुमार तिवारी, समस्त प्रवर्तन जोनों के विहित प्राधिकारी/जोनल अधिकारी व समस्त प्रवर्तन क्षेत्र के अभियंता उपस्थित रहे।