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लखनऊ: एलडीए शारदा नगर के रुचीखंड रश्मिखंड में ताबड़तोड़ जारी हैं अवैध निर्माण

यहां भूमाफिया बिल्डरों ने एलडीए के स्थानीय अभियंताओं की मदद से बड़ी संख्या में आवासीय भूखंडों और मकानों को व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स होटल शो रूम आदि में बदल दिया है

रजत के.मिश्र, Twitter - rajatkmishra1
  • Apr 6 2024 3:13PM

इनपुट-अंशुमान दुबे, लखनऊ

 
ताजा मामला राजधानी लखनऊ के एलडीए जोन दो की आशियाना कोतवाली से जुड़ा हुआ है । यहां भूमाफिया बिल्डरों ने एलडीए के स्थानीय अभियंताओं की मदद से बड़ी संख्या में आवासीय भूखंडों और मकानों को व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स होटल शो रूम आदि में बदल दिया है जबकि ये सभी अवैध निर्माण उतर प्रदेश नगर नियोजन एवम विकास अधिनियम - 1973 का खुला उल्लंघन है । 
 
यही नहीं यहां भूमाफियाओं बिल्डरों ने भ्रष्ट एलडीए अधिकारियों की मदद से एलडीए द्वारा बनाए गए एफआरए मानकों का भी पालन नहीं किया और गहरे बेसमेंट बनाकर बिना किसी सेट बैक के ही सौ प्रतिशत भवन अच्छादित कर इन अवैध व्यवसायिक निर्माणों को पूरा कर लिया है ।ऐसे ही चंद निर्माण शारदा नगर की परियोजना के रश्मि खंड के आवासीय भूखंड बी - 1/ 395 पर , 2/526 और 2/525 पर निर्मित किए गए अथवा किए जा रहे हैं ।
 
रुचि खंड दो के आवासीय भूखंड 2/519 पर , 1/ 576 पर और रुचि खंड 1 के 1/59 सहित 2/26 , 2/27 पर हुए हैं । इनके बारे में सूत्रों का कहना है कि इन सभी अवैध निर्माणों की शिकायत समय समय पर लखनऊ विकास प्राधिकरण के आला अधिकारियों को विभिन्न सोशल मीडिया कैसे की ट्वीटर , फेसबुक आदि से तो दी ही गई है लेकिन इसकी जानकारी मेल द्वारा , व्हाट्स ऐप और मुखमंत्री जन सुनवाई पोर्टल और फोन कॉल के माध्यम से भी की गई है ।
 
यहां एलडीए के ही एक पूर्व कर्मचारी ने भी बताया है कि बेसमेंट से लेकर प्रति स्लैब प्रवर्तन विभाग के स्थानीय अभियंताओं द्वारा भूमाफियाओं और बिल्डरों से कीमत तय होती है और जब तक निर्माण चलता है तब तक के लिए मासिक कमीशन भी । यही नहीं होली दीपावली भी त्योहारी ली दी जाती है और उससे लाखों रुपए की काली कमाई हो जाती है जिसकी वजह से अवैध निर्माणों पर कार्यवाही नहीं होती ।
 
स्थानीय नागरिकों का ये सीधा आरोप है इन अवैध निर्माणों के कारण उनकी निजता सुरक्षा बुरी तरह प्रभावित हुई है और घरों के आस पास अनजान और संदिग्ध लोगों की पहुंच भी बढ़ी है ।अवैध निर्माणों को लेकर क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों जैसे की पार्षद , विधायक और सांसद को भी जानकारी दी जाती है लेकिन वो भी इसे रोकने में पूरी तरह से उदासीन हैं । ।

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