अगर सजग न होती यूपी सरकार और खुफिया विभाग... तो अब तक भड़क चुकी होती जातीय दंगों की आग...

कांग्रेस और सपा उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीतिक जमीन गवां चुकी हैं। इसलिए ये दल येन केन प्रकारेण सत्ता सिंहासन पर अपनी वापसी चाहते हैं। यह वापसी राजनीतिक तरीके से की जाए तो कोई दिक्कत नहीं। अफ़सोस यह है कि इसके लिए दंगे करवाने के कुचक्र रचे जा रहे हैं। हाथरस केस के बहाने उक्त राजनीतिक दल कुख्यात कट्टर इस्लामिक संगठनों व कुछ अंतरराष्ट्रीय संगठनों से हाथ मिलाकर पूरे प्रदेश को दंगों की आग में झोंकने का फुलप्रूफ प्लान बना चुके थे। वो तो भला हो प्रदेश के खुफिया संगठनों का जिन्होंने समय रहते इस षड्यंत्र का खुलासा कर दिया, अन्यथा प्रदेश और देश इस वक्त दंगों की तपिश से तप रहा होता।

दिल्ली और बेंगलुरू में जो दंगा हुआ, उसे मजहबी रंग दिया गया। हाथरस में भी साजिश ऐसे ही रची गई। बस यहां दलित बनाम सवर्ण का रंग देकर जातीय हिंसा का खूनी खेल रचा गया था। 25 मई को मिनेसोटा से नस्लीय हिंसा शुरु हुई और फिर पूरा अमेरिका उसी चपेट में आ गया था। कुछ इसी तरह की साजिश यूपी के लिए भी रची गई। जिसमें जातीय हिंसा में उत्तर प्रदेश में आग लगाने का पूरा खाका खींचा गया था। एकदम श्वेत अश्वेत की तरह...

सोशल मीडिया के जरिये लगाई जानी थी आग

इसके लिए 'जस्टिस फॉर हाथरस' नाम से न सिर्फ वेबसाइट बनाई गई थी बल्कि उसमें भड़काऊ कंटेंट डालकर लोगों में गलतफहमी भी फैलाई जा रही थी। हाथरस के नाम पूरे देश को जातीय हिंसा में झोंकने के लिए विदेशों से पैसे भी आए थे। साथ ही ये भी निर्देश मिल रहे थे कि कहां-कहां और किस समय पर, किसे  निशाना बनाया जाना है। यूपी पुलिस के सूत्रों के मुताबिक हाथरस मामले की आड़ लेकर एमनेस्टी इंटरनेशनल योगी सरकार से बदला लेने की फिराक में थी। जिसने हाल ही में भारत से अपना कामकाज समेटा है। यानी एमनेस्टी इंटरनेशनल के तार हाथरस से जुड़े हैं। क्योंकि सरकार ने विदेशी फंडिंग में हेराफेरी को लेकर एमनेस्टी के बैंक खाते फ्रीज कर दिए थे। उधर पीएफआई का कनेक्शन भी फंडिंग में मिल रहा है। जिसके जरिए हाथरस में हिंसा फैलाने के लिए इस्लामिक देशों से मिला पैसा इस्तेमाल किए जाने की जांच में यूपी पुलिस जुटी हुई है।