इनपुट-रवि शर्मा,लखनऊ
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के तहत एक करोड़ परिवारों के घर पर सोलर रूफटॉप लगाने से वह लगभग हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली प्राप्त कर सकेगें। प्रत्येक परिवार लगभग पंद्रह से अठारह हजार रूपए प्रतिवर्ष बचत कर सकेंगे, यह योजना अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के ऐतिहासिक दिन माननीय प्रधानमंत्री के संकल्प के अनुसरण में लाई गई है।
इस योजना से लाखो परिवार अपने इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग कर सकेंगे एवं तकनीकी कौशल रखने वाले युवाओं के लिए रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। उक्त योजना का उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद अभियंता संघ स्वागत करता है अभियंता संघ के महासचिव जितेंद्र सिंह गुर्जर ने बयान जारी कर बताया कि उत्तर प्रदेश में गरीबी रेखा (लाइफलाइन) श्रेणी के 1.63 करोड़ उपभोक्ता घरेलू विधा में विद्युत का प्रयोग करते है जिनका प्रति यूनिट बिजली खर्च 100 यूनिट के आसपास रहता है। ऐसे गरीब उपभोक्ता को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सब्सिडी(3.5 रुपए प्रति यूनिट) देने के बाद लगभग 3 रुपए प्रति यूनिट के दर से बिजली बिल का भुगतान करना पड़ता है अभियंता संघ ऊर्जा क्षेत्र में सुधार हेतु माननीय मुख्यमंत्री एवं ऊर्जा मंत्री से यह अनुरोध करता है।
यदि ऐसे लाइफ़लाइन 1.63 करोड़ उपभोक्ताओं के परिसर पर प्रदेश सरकार द्वारा निःशुल्क 1 किलोवॉट का सोलर पैनल स्थापित किया जाता है, तो सरकार के द्वारा जो पैसा प्रतिमाह लगभग 516 करोड़ रुपए सब्सिडी में खर्च किए जा रहे हैं उसकी बचत होगी। इसके साथ ही प्रदेश की स्थापित नवीनीकरण ऊर्जा में तेजी से वृद्धि होगी जिससे गैर नवीनीकरण ऊर्जा से संचालित पॉवर प्लांट में निर्भरता कम होगी जिससे CO2 एमिशन में भारी कमी आएगा एवं पर्यावरण प्रदूषण में कमी आएगी जिससे प्रदेश के सतत विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति में आसानी होगी।
वर्तमान में उत्तर प्रदेश में लगभग 27000 उपभोक्ताओं के परिसर पर ही सोलर पैनल स्थापित है वह भी सामर्थ्यवान या संपन्न श्रेणी के व्यक्तियों के यहां ही लगे हुए है क्यूंकि 1 kW का सोलर पैनल लगवाने में सब्सिडी घटाने के पश्चात 40000 रुपए का खर्च आता है। वर्तमान में 3 किलोवॉट तक राज्य सरकार 18000 रुपए प्रति किलोवाट,3 किलोवाट से 10 किलोवॉट तक 9000 रुपए प्रति किलोवॉट एवं 10 किलोवॉट से अधिक पर कुल 117000 रूपए सब्सिडी देती है इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार 15000 रुपए प्रति किलोवॉट अधिकतम 30000 रुपए तक सब्सिडी देती है ।अतः गरीब श्रेणी के व्यक्तियों द्वारा एक बार में 40 हजार रूपए एवं सब्सिडी के पहले 80 हजार रूपए खर्च करने में सक्षम नहीं होते हैं ।
अभियंता संघ ने माननीय मुख्यमंत्री एवं ऊर्जा मंत्री से अनुरोध किया है कि उत्तर प्रदेश के कुल उपभोक्ताओं में से सबसे गरीब श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए निःशुल्क फेजवार सोलर पैनल स्थापित करने हेतु प्रदेश सरकार स्तर से भी बजट की व्यवथा करने का अनुरोध किया है जिससे पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ गरीब उपभोक्ताओं को भी गरीबी रेखा से हटाकर मुख्य धारा में लाने का कार्य किया जा सके।