सुदर्शन के राष्ट्रवादी पत्रकारिता को आर्थिक सहयोग करे

Donation

दादा, काका विदर्भासाठी झिरो बजेट का..-- डॉ. आशिष देशमुख

अर्थमंत्री श्री. अजित पवार यांच्याकडून विदर्भासाठी पुरेसा निधी खेचून आणण्यात विदर्भाचे गृहमंत्री श्री. अनिल देशमुख अपयशी ठरले, असे दिसते. दादा, काका विदर्भासाठी झिरो बजेट का? अर्थमंत्री विदर्भावर अन्याय तर करत नाही ना, असा प्रश्न मनात येतो.

Snehal Joshi. MH
  • Mar 9 2021 7:59AM
 
 
 
 
विदर्भाला नेहमीच झुकते माप मिळेल, हे मुख्यमंत्र्यांचे वक्तव्य अर्थसंकल्पात ठळकपणे दिसत नाही. विदर्भातील योजनांसाठी निधी कमी पडू देणार नाही, असे वक्तव्य करणारे अर्थमंत्री श्री. अजित पवार यांच्याकडून विदर्भासाठी पुरेसा निधी खेचून आणण्यात विदर्भाचे गृहमंत्री श्री. अनिल देशमुख अपयशी ठरले, असे दिसते. दादा, काका विदर्भासाठी झिरो बजेट का? अर्थमंत्री विदर्भावर अन्याय तर करत नाही ना, असा प्रश्न मनात येतो. महाविकास आघाडी सरकार विदर्भाला झुकते माप देईल, ही जनेतेची अपेक्षा खरी होताना दिसत नाही.
मेट्रो व सिंचन संदर्भात जे प्रकल्प राज्य सरकारने हाती घेतले त्यासाठी निधीची तरतूद केंद्र सरकारकडून होत आहे. त्या प्रकल्पांच्या पूर्ततेसाठी राज्य सरकारच्या अर्थसंकल्पात ठोस उपाय-योजना अपेक्षित होत्या.
    विदर्भातील औद्योगिक विकासासाठी मोठ्या तरतुदी बेरोजगारीवर मात करण्यासाठी आवश्यक होत्या. यवतमाळ, बुलढाणा येथे शासनाचा टेक्सटाईल पार्क जाहीर करण्यात आला होता, परंतु आर्थिक तरतुदीचे काय? मँगनीज, बॉक्साईट, डोलोमाईट, चुना, कोळसा इ. मौल्यवान खनिजांच्या खाणी विदर्भात असून आर्थिक तरतूद केल्यास मोठा रोजगार निर्माण होईल आणि युवकांना नोकरीसाठी पार-प्रांतात जाण्याची गरज पडणार नाही तसेच विदर्भाचा विकास होईल.
    शेतकऱ्यांना आत्महत्या करण्यापासून परावृत्त करण्यासाठी विदर्भात कापूस, सोयाबीन, संत्र, तांदूळ इ. रोखीच्या पिकांना रास्त भाव मिळावा तसेच कृषी प्रक्रिया प्रकल्प, उत्पादन, गुणवत्ता, ब्रँडीग, साठवणूक, शीतगृहे, विक्रीव्यवस्था इ. बाबतीत वृद्धी होण्याच्या दृष्टीने राज्य शासनाकडून पाहिजे तशा योजना व निधीची या अर्थसंकल्पात कमतरता आहे.
तेलंगाना शासनाने उद्योगांना सगळ्या सुविधा सवलतीच्या दरात उपलब्ध करून `इज ऑफ डुईंग बिझनेस’चे उत्कृष्ट उदाहरण घालून दिले आहे. त्याच प्रमाणे महाराष्ट्रात सुद्धा उपाय-योजना करण्याची गरज आहे.
    विदर्भासाठी भरीव तरतूद नाही म्हणून तर विदर्भ वैधानिक विकास मंडळ स्थापन केले नाही का, अशी शंका येते. ते स्थापन करावे, जेणेकरून अर्थसंकल्पात भरीव तरतुदी करता येतील. संविधानाच्या विशेष कलमानुसार महाराष्ट्रातील विदर्भ, मराठवाड्यासारखे जे मागास भाग आहेत, त्यात राज्यपालांना अधिकार आहेत की, राज्य सरकार करत नसेल तर त्या-त्या भागांसाठी अर्थसंकल्पात विशेष तरतुदी करून द्याव्यात. म्हणून विदर्भ वैधानिक विकास मंडळ लवकर स्थापन करावे, अशी प्रतिक्रिया माजी आमदार व कॉंग्रेसचे नेते डॉ. आशिष देशमुख यांनी व्यक्त केली आहे.

सहयोग करें

हम देशहित के मुद्दों को आप लोगों के सामने मजबूती से रखते हैं। जिसके कारण विरोधी और देश द्रोही ताकत हमें और हमारे संस्थान को आर्थिक हानी पहुँचाने में लगे रहते हैं। देश विरोधी ताकतों से लड़ने के लिए हमारे हाथ को मजबूत करें। ज्यादा से ज्यादा आर्थिक सहयोग करें।
Pay

ताज़ा खबरों की अपडेट अपने मोबाइल पर पाने के लिए डाउनलोड करे सुदर्शन न्यूज़ का मोबाइल एप्प

0 Comments

संबंधि‍त ख़बरें

ताजा समाचार