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Farmer Protest : मुंबई किसान महापंचायत में एमएसपी पर अड़े राकेश टिकैत....जानिए क्या बोले

किसान महापंचायत' में टिकैत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब एमएसपी के समर्थक थे और किसानों के हितों की गारंटी सुनिश्चित करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी कानून चाहते थे।

Shanti Kumari
  • Nov 28 2021 5:10PM

तीन कृषि कानून ख़त्म करने का विधेयक कल विधानसभा में पारित होगा लेकिन किसानों की मांग अभी ख़त्म नहीं हुई है।  बता दें किसान आंदोलन के एक साल पूरा होने पर किसानों की महापंचायत दिल्ली के सारे बॉर्डरों पर हुई थी। और आज मुंबई के आज़ाद मैदान में किसान महापंचायत आयोजित था जिसमे राकेस टिकैत के कुछ बयान सामने आये है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने रविवार को मांग की कि केंद्र सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की गारंटी के लिए एक कानून लाए।

बता दें मुंबई में संयुक्त शेतकारी कामगार मोर्चा (Samyukta Shetkari Kamgar Morcha, SSKM) के बैनर तले आजाद मैदान में 'किसान महापंचायत' में टिकैत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब एमएसपी के समर्थक थे और किसानों के हितों की गारंटी सुनिश्चित करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी कानून चाहते थे।

टिकैट केंद्र सरकार पर एमएसपी के मुद्दे पर बहस से भागने का आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार को किसानों को एमएसपी की गारंटी देने के लिए एक कानून लाना चाहिए। कृषि और श्रम क्षेत्रों से जुड़े कई मुद्दे अभी अनछुए हैं जिन पर ध्यान देने की जरूरत है। हम इन मुद्दों को उजागर करने के लिए पूरे देश में यात्राएं करेंगे। टिकैत ने कृषि कानूनों के विरोध में एक साल तक चले आंदोलन में मारे गए किसानों के परिजनों को वित्तीय सहायता दिए जाने की भी मांग की।

आपको बता दें इससे पहले भी अपनी भारी रणनीति के बारे में बताते हुए राकेश टिकैत ने शनिवार को कहा था कि 29 तारीख के प्रस्तावित ट्रैक्टर मार्च (संसद तक) को हमने स्थगित कर दिया है। आगामी तारीख को संयुक्त किसान मोर्चा की फिर से बैठक होगी और उसमें हम आगे का कार्यक्रम तय करेंगे। सरकार ने अभी तक किसानों की मौत, लखीमपुर खीरी की घटना, एमएसपी के मुद्दे और हम पर हुए मुकदमें पर कोई जवाब नहीं दिया है। हमारी प्राथमिकता है कि एमएसपी पर कानून बने इसलिए हम सरकार से कहना चाहते हैं कि वह हमें एमएसपी पर कानून बनाकर दें।

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