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Digital India : निति आयोग ने दिया 'डिजिटल बैंक" का प्रस्ताव, जानिए कैसे कर सकेंगे अप्लाई

सरकार के थिंक-टैंक नीति आयोग ने बुधवार को देश में वित्तीय सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने के लिए फुल-स्टैक 'डिजिटल बैंक' स्थापित करने का सुझाव दिया।

Abhinya
  • Nov 25 2021 4:01PM

नीति आयोग भारत सरकार का एक सार्वजनिक नीति थिंक टैंक है, जिसे बॉटम-अप दृष्टिकोण का उपयोग करके आर्थिक नीति-निर्माण प्रक्रिया में भारत की राज्य सरकारों की भागीदारी को बढ़ावा देकर सहकारी संघवाद के साथ सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है।

बता दें, सरकार के थिंक-टैंक नीति आयोग ने बुधवार को देश में वित्तीय सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने के लिए फुल-स्टैक 'डिजिटल बैंक' स्थापित करने का सुझाव दिया। एक चर्चा पत्र में, नीति आयोग वैश्विक परिदृश्य की जांच करता है, और उसी के आधार पर, विनियमित संस्थाओं के एक नए खंड की सिफारिश करता है - पूर्ण-स्टैक डिजिटल बैंक।

इस पेपर में एक विस्तृत स्थापत्य और सुधार का क्रम प्रस्तावित किया गया है, जिसका उद्देश्य हितधारक परामर्श करना है। प्राप्त टिप्पणियों के आधार पर, पेपर को अंतिम रूप दिया जाएगा और नीति आयोग से नीति अनुशंसा के रूप में साझा किया जाएगा।

सैंडबॉक्स से अंतिम चरण में प्रगति पर, एक पूर्ण-स्टैक डिजिटल बिजनेस बैंक को 200 करोड़ रुपये (लघु वित्त बैंक के लिए आवश्यक के बराबर) लाने की आवश्यकता होगी। इस पेपर में संदर्भित "डिजिटल बैंक" या डीबी का अर्थ है बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) में परिभाषित बैंक।

आपकी जानकारी के लिए सरल भाषा में बताते चलते है कि ये संस्थाएं जमा जारी करेंगी, ऋण करेंगी और सेवाओं के पूर्ण सूट की पेशकश करेंगी जो बीआर अधिनियम उन्हें सशक्त बनाता है। जैसा कि नाम से पता चलता है, डीबी मुख्य रूप से अपनी सेवाओं की पेशकश करने के लिए इंटरनेट और अन्य निकटवर्ती चैनलों पर भरोसा करेंगे, न कि भौतिक शाखाओं पर।

हालांकि, इसके आगे थिंक-टैंक पेपर में कहा कि अपनी कानूनी परिभाषा के पूर्ण अर्थों में "बैंक" होने के लिए एक प्राकृतिक परिणाम के रूप में, यह प्रस्तावित है कि डीबी मौजूदा वाणिज्यिक बैंकों के समान विवेकपूर्ण और तरलता मानदंडों के अधीन होंगे। 

 

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