नवापूर सराफ व सुवर्णकार असोसिएशन , तर्फे तहसीलदार यांना निवेदन सादर

नवापूर प्रतिनिधी गणेश वडनेरे

दिनांक : २३/८/२०२१ रत्ने.आणि दागिने उद्योगातील हॉलमार्किगचे मुद्दे आणि चिंता आदरणीय सर , नवापूर सराफ व सुवर्णकार असोसिएशन , नवापूर ता.नवापूर जि.नंदुरबार आणि संपूर्ण उद्योगाच्या वतीने , रत्न आणि आभूषण उद्योगाला अनिवार्य हॉलमार्किग राजवटीशी संबंधित बाबीवर सरकारच्या बिनशर्त पाठिंब्याबद्दल आणि मार्गदर्शनाबद्दल आम्ही त्यांचे आभार मानतो . उद्योग कधीही पालन करण्यापासून मागे हटला नाही आणि ग्राहकांना दर्जेदार खात्रीशीर उत्पादने देऊन पारदर्शकतेवर दृढ विश्वास ठेवतो . तथापि , बरीच संदिग्धता आणि स्पष्टतेचा अभाव आहे . 16 जूनपासून रत्न आणि दागिने उद्योगावर अनिवार्य हॉलमार्किग लागू करण्यात आले आहे आणि बऱ्याच चिंता आणि समस्या अद्याप सोडवल्या जात नाहीत , परिणामी संपूर्ण मूल्य साखळी थांबली आहे आणि उद्योग कोसळण्याच्या मार्गावर आहे . आमच्या मुख्य चिंता : 1. हॉलमार्किंगची प्रयोज्यता : हॉलमार्किग विक्रीच्या ठिकाणी लागू असावे , व्यवसाय करणे सुलभ करण्यासाठी आणि ज्वेलर्सना अनावश्यक त्रास कमी करण्यासाठी आणि ज्वेलरी उद्योगाच्या संपूर्ण मूल्यसाखळीसाठी हे महत्वाचे आहे . 2. नोंदणी रद्द करणे : नागरी स्वरूपाच्या गुन्ह्यासाठी नोंदणी रद्द करण्याची तरतूद उद्योगासाठी हानिकारक असेल आणि लाखो लोकांच्या उपजीविकेवर परिणाम करेल , परिणामी बेरोजगारी होईल . यामुळे , लायसेन्स राज  येईल आणि MSME क्षेत्र सॉफ्ट टार्गेट असेल . त्यामुळे ज्वेलर्सची नोंदणी रद्द केली जाऊ नये , 3. नवीन मार्किग प्रोसैस सिस्टीम मागील 16 वर्षांपासून आधीच सुरळीत चालत होती आणि व्यापार आणि ग्राहकांनी ती चांगली स्वीकारली होती . सक्तीची व्यवस्था न करता अनिवार्य व्यवस्थेअंतर्गत संपूर्ण प्रणाली बदलली गेली आहे आणि आता सर्व भागधारकांना त्रास होत आहे . कार्यक्षमता 10 ते 15 % पर्यंत कमी झाली आहे आणि व्यवसाय ठप्प आहे . नवीन मार्किग प्रक्रिया अनुपालनावर खर्च जोडेल आणि शुद्धता सुनिश्चित करण्यासाठी बीआयएसचे उद्दिष्ट जोडणार नाही . म्हणून , मार्किग प्रक्रियेच्या जुन्या पद्धतीला त्वरित प्रभावाने परवानगी दिली पाहिजे 4. अधिकाऱ्यांना दिलेले व्यापक अधिकार आणि दंडात्मक तरतुदी : बीआयएस कायद्याच्या कलम २ अंतर्गत नमूद हामक तरतदी अधिकाऱ्यांना गनगारी कायदयांतर्गत ज्वेलरवर खटला चालवण्याचे अधिकार देतात आणि ज्वेलर्सना गुन्हेगारापेक्षा कमी वागणूक देत नाहीत . 10 लाखांपर्यंत दंड , तुरुंगवास आणि परवाना रद्द केल्याने , & # 39 इन्स्पेक्टर राज & # 39 ची भीती उद्योगाच्या भावनांना डाग देत आहे . आम्ही विनंती करतो की दंगाध्या तरतुदी नागरी स्वरूपाच्या असायात आणि फौजदारी खटल्यातील इतर सर्व घटक काढून टाकले पाहिजेत . 5. जबाबदारी दागिन्यांच्या शुखतेची संपूर्ण जबाबदारी ज्वेलरवर तर हॉलमार्किग केंद्र है बीआयएस विस्तारित हात आहेत जे बीआयएसने ठरवलेल्या कार्यपद्धती / मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करून तृतीय पक्ष म्हणून दागिन्यांची चाचणी करते . यामध्ये ज्वेलर्सचा कोणताही हस्तक्षेप नाही . त्यामुळे शुद्धतेची जबाबदारी हॉलमार्किग केंद्रांवर टाकली पाहिजे . 6. सूट अंतर्गत ज्वेलर्स : 40 लाख उलाढाल अंतर्गत ज्वेलर्स आणि गैर - अनिवार्य जिन्यांबाहेरील ज्वेलर्सना सूट देण्यात आली आहे . तथापि , सध्या त्यांना हॉलमार्क केलेले बर्जेदार उत्पादन विकण्याची परवानगी नाही आणि त्यांना नोंदणी घेणे भाग पडले आहे . या प्रकरणात सूट देण्याचा संपूर्ण उद्देश पराभूत झाला आहे . मणूनच नोंदणीचा आदेश काढून टाकला पाहिजे आणि मोठ्या प्रमाणात ग्राहकांच्या हितासाठी दर्जेदार उत्पादने विकण्याची परवानगी दिली पाहिजे . 7. अपुरी पायाभूत सुविधाः असा अंदाज आहे की भारतात दरवर्षी सुमारे 10-12 कोटी तुकडे तयार होतात . याव्यतिरिक्त , जवळजवळ 4-5 कोटीचा विद्यमान स्टॉकातुकड्यांना अद्याप हॉलमार्क करणे बाकी आहे . साहेब , एका वर्मात हॉलमार्क करण्यासाठी एकूण तुकड्यांची संख्या जवळजवळ 14-15 कोटी तुकडे इतकी जाते . हॉलमार्किंग केंद्राची सध्याची गती क्षमता सुमारे 1 लाख तुकडे दिवस आहे या वेगाने या वर्षाचे उत्पादन चिन्हांकित करण्यासाठी सुमारे 1400 दिवस किंवा 4-5 वर्षाच्या समतुल्य वेळ लागेल . जरी माकिंगचा वेग दुप्पट 2 लाख प्रतिदिन झाला तरीही देशातील पान तुकडे चिन्हांकित करण्यास अद्याप 2 वर्षे लागतील , हॉलमार्किग केंद्र उभारणे किंवा तयार करणे हे खाजगी उद्योजकांच्या हातात आहे आणि पुढे किती वेगाने आणि कुठे केंद्र उभारली जातील हे आम्हाला माहित नाही . यामुळे व्यापारात पूर्ण अनिश्चिततेचे वातावरण निर्माण झाले आहे . देशाच्या आतील भागात हॉलमार्किग केंद्रांची सध्याची कमकुवत उपलब्धता यामुळे संपूर्ण भारतभर हॉलमार्किग राजवटीची अंमलबजावणी अशक्य होते . यामुळे संपूर्ण उद्योग आणि मूल्य साखळी विस्कळीत होईल आणि लाखो लोकांय जीवनमान धोक्यात येईल . देशाच्या जीडीपीमध्ये उद्योगाचे योगदान 6-7 % आहे आणि रोजगार निर्मिती करणा - यांपैकी एक आहे . जर हे वरील मुद्दे लवकर सोडवले गेले नाहीत , तर उद्योग वाईट रीतीने कोसळेल आणि लाखो लोकांच्या उपजीविकेवर गंभीर परिणाम होईल . म्हणून , आम्ही तुम्हाला नमपणे विनंती करतो की 5000 वर्ष जुने उद्योग वाचवण्यासाठी कृपया संसदीय अधिवेशनात या बाबी वाठवा . आम्ही तुमच्या समर्थनाची अपेक्षा करतो बाबतचे निवेदन सराफा असोसिएशन नवापूर चे उपाध्यक्ष विवेक दगुशेठ सोनार व नवापूर शहरातील तमाम सुवर्णकार बांधवांनी दिलेले आहे

नंदुरबार जिल्हा प्रतिनिधी - केतन रघुवंशी  मो. 8421732333 / 9637732333