इनपुट-श्वेता सिंह, लखनऊ
उत्तर प्रदेश में मदरसों को लेकर राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ा फैसला किया है। राज्य सरकार 2016 में अखिलेश सरकार द्वारा मदरसों को अनुदान देने की लागू नीति को खत्म करने जा रही है।राज्य सरकार के नए फैसले के तहत अब राज्य में किसी भी नए मदरसों को अनुदान नहीं मिलेगा।
इस संबंध में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा तैयार प्रस्ताव को जल्द ही कैबिनेट के समक्ष पेश किया जाएगा और जिसके बाद राज्य सरकार इस पर अंतिम मुहर लगाएगी।बता दें योगी सरकार के पिछले कार्यकाल में भी नए मदरसों को अनुदान नहीं दिया गया था। यूपी में मौजूदा समय में 558 मदरसों को सरकारी अनुदान दिया जा रहा है।
समाजवादी पार्टी की अखिलेश सरकार ने साल 2003 तक के आलिया स्तर तक के 146 मदरसों में से सौ को अनुदान दिया जा रहा था। हालांकि साल 2017 में आई योगी सरकार ने जब जांच की तो कई मदरसे मानक पर खरे नहीं उतरे जिसकी वजह से यह फैसला लिया गया।
इससे पहले बीते महीने योगी आदित्यनाथ सरकार ने आधुनिक मदरसा योजना के तहत राज्य में मदरसों की जांच के निर्देश दिए थे।