नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन के तहत साल 2022 तक यूपी के हर गाँव को ब्रॉडबैंड से जोड़ने का लक्ष्य योगी सरकार ने तय किया है। इसके लिए यूपी के चीफ सेक्रेटरी ने एक माइक्रो प्लान तैयार करने के निर्देश दिए है। यूपी के चीफ सेक्रेटरी राजेन्द्र तिवारी ने निर्देश देते हुए कहा है कि भूमिगत केबिल बिछाने और टावर इंस्टॉल करने के लिए आये प्रार्थना पत्रों का निस्तारण करने के लिए निवेश मित्र पोर्टल का प्रयोग किया जाए साथ ही जो ऑफलाइन एप्पलीकेशन आये है उनको भी निवेश मित्र पोर्टल पर अपलोड किया जाए। इसके लिए हर जनपद में समिति बनाने के निर्देश भी जारी किए गए है।
राज्य स्तर पर गठित हुई है कमेटी -
मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य ब्रॉडबैंड समिति का गठन किया गया है। इस समिति में आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स, नगर विकास, लोक निर्माण, पंचायतीराज, वन एवं पर्यावरण विभाग के प्रमुख सचिव और सचिव को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। इसके साथ ही उपमहानिदेशक दूर संचार विभाग को मेम्बर सेक्रेटरी के रूप में शामिल किया गया है। मुख्य महाप्रबंधक BSNL, मुख्य महाप्रबंधक भारत ब्रॉडबैंड निगम लिमिटेड, सेल्युलर ऑपरेशन एसोसिएशन ऑफ इण्डिया के प्रतिनिधि और टावर एण्ड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर एसोसिएशन के प्रतिनिधि को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप शामिल किया गया है।
क्या है नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन योजना-
भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन की शुरूआत की गई है। इस मिशन के तहत 2022 तक ग्रामीण एवं सुदूर क्षेत्रों समेत पूरे देश में हाईस्पीड ब्रॉडबैंड सेवा की उपलब्धता सुनिश्चित कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस लक्ष्य को पाने के लिए लिए देश मे 50 लाख किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई जायेगी और प्रति एक हजार की आबादी पर टावरों की संख्या को भी दोगुना किया जाएगा। इस मिशन से ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की पहुंच सुगम और प्रभावी होगी और इंटरनेट सेवा की गुणवत्ता भी बेहतर होगी।