मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने विभिन्न विकास कार्यों हेतु वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की
दून यूनिवर्सिटी रोड़ में छूटे हुए क्षेत्र में सीवर लाईन बिछाये जाने हेतु रूपये 47 लाख की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है।
देहरादून : मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने विभिन्न विकास कार्यों हेतु वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री ने राजकीय चिकित्सालय, खटीमा के आवसीय भवनों के निर्माण हेतु रूपये 2 करोड़, वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली राजकीय मेडिकल कॉलेज, श्रीनगर में वायरोलॉजी लैब की स्थापना हेतु रूपये 03 करोड़ 59 लाख, पिथौरागढ़ में टकाना टाउनशिप की भूमि पर विकास भवन के सामने निर्माण भवन के निर्माण कार्य हेतु रूपये 37 लाख , काण्डा में मिनी स्टेडियम हेतु रूपये रूपये 49 लाख, विकासखण्ड रायपुर में टिहरी नगर स्थित दून यूनिवर्सिटी रोड़ में छूटे हुए क्षेत्र में सीवर लाईन बिछाये जाने हेतु रूपये 47 लाख की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है।
मुख्यमंत्री ने जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर के विकासखण्ड थलीसैंण के अंतर्गत थलीसैंण-पीठसैंण मोटर मार्ग से घूरी मोटर मार्ग के नवनिर्माण कार्य हेतु रूपये 30 लाख, विधानसभा क्षेत्र रामनगर के अंतर्गत आनन्द नगर पीपलपड़ाव में सड़क निर्माण कार्य हेतु रूपये 01 करोड़ 06 लाख, जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र-बद्रीनाथ के विकासखण्ड दशोली के बम्बूधार से मूल गांव छिनका होते हुए मल्ला नौरी तक मोटर मार्ग के नवनिर्माण कार्य हेतु रूपये 01 करोड़ 41 लाख, जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर के विकासखण्ड थलीसैंण के अंतर्गत खण्डगांव से सौलासैंण तक मोटर मार्ग के नवनिर्माण कार्य हेतु रूपये 42 लाख, जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में तैला कोटेश्वर मोटर मार्ग के डामरीकरण एवं सुधारीकरण के कार्य हेतु रूपये 2 करोड़ 02 लाख, जनपद ऊधमसिंहनगर के विधानसभा क्षेत्र रूद्रपुर के अन्तर्गत 05 मार्गों का पुनः निर्माण कार्य हेतु रूपये 94 लाख, विधानसभा क्षेत्र रूद्र्रप्रयाग के अंतर्गत विभिन्न पांच कार्यों हेतु रूपये 1 करोड़ 17 लाख, जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र चकराता के अंतर्गत विभिन्न 02 निर्माण कार्यों हेतु रूपये 1 करोड़ 86 लाख तथा जनपद टिहरी के विधानसभा क्षेत्र घनसाली के विकासखण्ड भिलंगना में 3 मोटर मार्गो के निर्माण कार्य हेतु रूपये 72 लाख की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है।
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