*राज्यात आज ठाकरे सरकारचा मंत्रिमंडळाने 12 निर्णयांची केली घोषणा*
कोरोना महामारीचे लॉक डाऊन होते. त्यात चक्रीवादळ सारखे महासंकट पण राज्यावर आले आहेत. अनलॉक वन झाल्यावर सगळं हळूहळू सुरळीत होणार. आलेल्या संकटावर समग्र अभ्यास करून आज मंत्रीमंडळ बैठकीत महत्वाचे 12 निर्णय घेण्यात आले आहेत. तसेच कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात तयार झालेल्या परिस्थितीचा सामना करत उद्योगांना आकर्षित करण्यासाठी उपाययोजनांची आखणी ही निश्चित करण्यात आलं.
मागील तीन महिने म्हणजे *आधीच उल्हास त्यात फाल्गुन मास* असे होते. कोरोना महामारीचे लॉक डाऊन होते. त्यात चक्रीवादळ सारखे महासंकट पण राज्यावर आले आहेत. अनलॉक वन झाल्यावर सगळं हळूहळू सुरळीत होणार. आलेल्या संकटावर समग्र अभ्यास करून आज मंत्रीमंडळ बैठकीत महत्वाचे 12 निर्णय घेण्यात आले आहेत. तसेच कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात तयार झालेल्या परिस्थितीचा सामना करत उद्योगांना आकर्षित करण्यासाठी उपाययोजनांची आखणी ही निश्चित करण्यात आलं.
मंत्रिमंडळ बैठकी पुढील महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले.
1)चक्री वादळाच्या पार्श्वभूमीवर कोकणात फळबागांच्या लागवडी रोजगार हमी योजनेतून करण्यास मान्यता देण्यात आली.
2) महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय, व्यापार, आजिविका आणि नोकऱ्या यावरील कर अधिनियम, 1975 यामध्ये सुधारणा करुन महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय, व्यापार, आजिविका आणि नोकऱ्या यावरील कर (सुधारणा) अध्यादेश, 2020 काढण्यास मंजुरी.
3) महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियम, 2017 मध्ये सुधारणा करुन महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर (व्दितीय सुधारणा) अध्यादेश, 2020 काढण्यास मंजुरी.
4) रोजगार हमी योजनेशी निगडीत फळबाग योजना सुरु करण्यास मान्यता. फलोत्पादन शेतकऱ्यांना लाभ होणार.
5)हंगाम2019-2020 मध्ये हमी भावाने खरेदी केलेल्या कापसाचे शेतकऱ्यांचे चुकारा अदा करण्यासाठी बँकांकडून नजरगहाण कर्ज घेण्यास कापूस पणन महासंघाला शासन हमी देण्यास मान्यता.
6) माहिती तंत्रज्ञान व माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवा धोरण – 2015 ला नवीन धोरण अस्तित्वात येईपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली.
7) कोविड-19 च्या पश्चात उद्योग वाढीसाठी राज्य शासनाची गतिमान पाऊले. उद्योगांना आकर्षित करण्यासाठी उपाययोजनांची आखणी.
8) राज्याचे बीच शॅक धोरण तयार करण्यास मंजुरी. समुद्रकिनारी पर्यटकांना विविध सुविधा उपलब्ध होणार.
9) नागपूर-नागभिड या नॅरोगेज रेल्वे मार्गाचे ब्रॉडगेज रेल्वे मार्गात रुपांतर करण्यासाठी राज्य शासनाचा सहभाग देण्यास मान्यता.
10) आशा भगिनींच्या मानधनात 2 हजार आणि आशा गट प्रवर्तकांच्या मानधनात 3 हजार वाढ. १ जुलैपासून होणार.
11)एमटीडीसी जमिनीचा खासगीकरणातून विकास करणार.
12) गव्हासाठी विकेंद्रीत खरेदी योजना.
सहयोग करें
हम देशहित के मुद्दों को आप लोगों के सामने मजबूती से रखते हैं। जिसके कारण विरोधी और देश द्रोही ताकत हमें और हमारे संस्थान को आर्थिक हानी पहुँचाने में लगे रहते हैं। देश विरोधी ताकतों से लड़ने के लिए हमारे हाथ को मजबूत करें। ज्यादा से ज्यादा आर्थिक सहयोग करें।
ताज़ा खबरों की अपडेट अपने मोबाइल पर पाने के लिए डाउनलोड करे सुदर्शन न्यूज़ का मोबाइल एप्प