जबलपुर जिले के आठ हजार से ज्यादा फरियादी महीनों से न्याय पाने की आस लगाए बैठे हैं। उन्होंने सीएम हेल्पलाइन में शिकायत की थी लेकिन उनकी समस्या का निराकरण नहीं हो पाया। राहत पाने के लिए सरकार से लगी उम्मीद अथवा सरकारी दफ्तर के चक्कर लगाने के अलावा फरियादियों के पास दूसरा रास्ता नहीं बचा है। नागरिकों की समस्या के निराकरण में हो रही देरी पर जनप्रतिनिधि भी चुप्पी साधे बैठे हैं। नागरिकों में सर्वाधिक असंतोष खाद्य आपूर्ति विभाग के प्रति देखा गया। इस विभाग के खिलाफ सर्वाधिक शिकायत सीएम हेल्पलाइन में की गई है। दूसरे नंबर पर राजस्व विभाग है।
जानकारों का कहना है कि सीएम हेल्पलाइन के कई प्रकरण ऐसे हैं जिनमें सरकारी विभाग के कामकाज की गड़बड़ी सामने आती है। ऐसे प्रकरण का निपटारा करने में हीलाहवाली की जाती है। मुख्यमंत्री श्रमिक सुरक्षा प्रसूति सहायता योजना के मानदेय की राशि से दर्जनों महिलाएं विभाग की कमी के कारण लंबित हैं। मेडिकल विश्वविद्यालय के कामकाज से प्रदेश भर के चिकित्सा छात्र परेशान होकर राहत पाने के लिए सीएम हेल्पलाइन का सहारा ले रहे हैं। विश्वविद्यालय द्वारा शिकायतों के निराकरण में लापरवाही की जा रही है। जरूरतमंदों को प्रधानमंत्री आवास का लाभ नहीं मिल पा रहा है। आवास का निर्माण शुरू हुआ तो दूसरी किश्त के लिए काम अटक गया।
सभी विभागों में शिकायतों का अंबार लगा है। बैंक हो या प्रधानमंत्री आवास योजना, नगर निगम, चिकित्सा शिक्षा, लोक शिक्षण, सीमांकन, जिला अस्पताल, पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक कल्याण, सामाजिक न्याय एवं निशक्त कल्याण, असंगठित कर्मकार मंडल, नगर पालिका, नगर परिषद, वन विभाग, आयुर्वेद महाविद्यालय, आदिम जाति कल्याण, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, कृषि कल्याण, खनिज, मनरेगा, स्मार्ट सिटी, पुलिस, उच्च शिक्षा, शिक्षा, कृषि उपज मंडी, सड़क विकास निगम, विकास प्राधिकरण, साइबर पुलिस, सहकारिता, पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय, आबकारी समेत तमाम विभागों के खिलाफ पीड़ितों ने शिकायत की है।