इनपुट- रजत के. मिश्र, लखनऊ,Twitter - rajatkmishra1
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनहित से जुड़ी निर्माण परियोजनाओं को पूरी गुणवत्ता के साथ समय सीमा के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। शुक्रवार को मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग की चालू, लंबित तथा भावी कार्य योजनाओं की समीक्षा की और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
पेंडिंग कार्यों की जवाबदेही हो तय-
सीएम योगी ने निर्देश देते हुए कहा कि जनहित की परियोजनाओं में देरी से न केवल लागत में बढ़ोतरी होती है, बल्कि आमजन को सेवाओं का लाभ समय से नहीं मिल पाता और असुविधा भी होती है। ऐसे में हमें समयबद्धता पर जोर देना होगा। लोक निर्माण विभाग द्वारा मेडिकल कॉलेज, विश्वविद्यालय सहित अनेक महत्वपूर्ण परियोजनाओं का निर्माण किया जा रहा है। यह सुनिश्चित हो कि हर कार्य पूरी गुणवत्ता से हो और समय पर पूरा हो। पेंडिंग कार्यों की जवाबदेही तय की जाए।
फील्ड विजिट करें मंत्री-
आगे मुख्यमंत्री ने कहा कि विभागीय मंत्रीगण परियोजनाओं की नियमित अंतराल पर समीक्षा करें। फील्ड विजिट करें और कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित कराएं। कार्य को मैनुअल के स्थान पर मैकेनाइज़्ड किया जाना चाहिए। आईआईटी, एकेटीयू, एमएमएमयूटी जैसे संस्थानों से सहयोग लें। सड़क निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश की एफडीआर तकनीक को भारत सरकार ने सराहा है। इसे लोक निर्माण विभाग में भी प्रभावी करें।
कहीं भी मैनपावर की कमी न रहे। हमें नियमित नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी होने तक आउटसोर्सिंग के माध्यम से योग्य युवाओं को जोड़ना चाहिए। गेट जैसे राष्ट्रीय परीक्षा को आधार मानकर उनकी योग्यता का प्रारंभिक आंकलन किया जा सकता है। ऐसे युवाओं को नियमित सेवा में वेटेज दिया जाए। इस संबंध में नीति/गाइडलाइन तैयार कर प्रस्तुत करें।
अपराधियों पर सख्त हुए सीएम योगी-
यह सुनिश्चित करे कि कहीं भी लोकहित से जुड़ी किसी परियोजना में माफिया/अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को स्थान न मिले। उनके करीबी रिश्तेदारों और गैंग के गुर्गों को भी ठेके-पट्टे से दूर रखा जाए। यह सुनिश्चित किया जाए सड़क बनाने वाली एजेंसी/ठेकेदार सड़क बनने के अगले 05 वर्ष तक उसके अनुरक्षण की जिम्मेदारी भी उठाएगा। इस बारे में नियम-शर्ते स्पष्ट रूप से उल्लिखित की जाएं।
निर्देशों के राम में आगे उन्होंने कहा कि अयोध्या में रामपथ एवं भक्ति पथ के निर्माण में प्रदेश में प्रथम बार वाइट टॉपिंग व स्टैम्प्ड कंक्रीट तकनीक का प्रयोग कर नए उच्च स्तरीय मानकों के साथ मार्गों का निर्माण किया जा रहा है। ऐसे प्रयोग अन्य स्थानों पर किये जाने चाहिए। लोक निर्माण विभाग के सभी राज्य मार्गों जिला मार्गो एवं अन्य जिला मार्ग सहित समस्त ग्रामीण मार्गों की भी जीआईएस मैपिंग कराई जाए। विभाग में ई-ऑफिस का सफलतापूर्वक पायलट किया जा चुका है। अब विभागाध्यक्ष कार्यालय और शासन माइल संचलन पूर्णतः डिजिटल माध्यम से किया जाए। इससे समयबद्धता और पारदर्शिता बढ़ेगी।