हिंदू राष्ट्र की दिशा में मोदी सरकार के 6 साल में 6 कदम।
हिंदुस्थान बनेगा हिंदू राष्ट्र, कुछ हुआ है...थोड़ा बाकी है
30 मई 2020 को मोदी सरकार के 6 साल पूरे हो गये। विश्लेषक मोदी सरकार के कामकाज को अपनी कसौटी पर तौल रहे हैं। आर्थिक, सामाजिक के साथ-साथ दूसरे देशों के साथ हिंदुस्थान के संबंधों पर चर्चा कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र बनाने की दिशा में उठाए गए कदम की दृष्टि से भी सरकार के काम-काज का विश्लेषण होना चाहिए। विकास का नारा लेकर साल 2014 में आई मोदी सरकार अपने 6 साल पूरे कर चुकी है।.प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले 5 साल तो बेमिसाल रहे...लेकिन उनकी दूसरी पारी का पहला वर्ष संघर्ष का रहा । विकास के साथ-साथ मोदी सरकार ने हिन्दू राष्ट्र का सपना भी साकार किया है...विकास के संघर्षों के साथ-साथ हिन्दुत्व की जड़ों को भी मजबूत किया है...मोदी सरकार के अथक प्रयासों से देश आज हिन्दू राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है...हिन्दू राष्ट्र की एकता-अखंडता के लिए आर्टिकल 370 की बात हो, सदियों से टेंट में बसे रामलला को मुक्त कर उन्हें भव्य राममंदिर में स्थापित कराने की बात हो,.या कट्टरपंथियों को आजादी देने वाले ट्रिपल तलाक के खत्मे की बात हो या फिर नागरिकता संशोधन कानून के जरिए पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के हिन्दुओं, सिखों, बौद्धों और जैनों को नागरिकता देने की बात हो...ये सभी फैसले हिन्दू राष्ट्र के उस सपने को साकार करने की दिशा में उठाए गए कदम हैं जिसके लिए हमारे पूर्वजों ने अपना बलिदान दिया। करते है जिसके लिए हमारे पूर्वजों ने आखिरी सांस तक बलिदान दिया।.मोदी सरकार ने विकास के साथ-साथ हिन्दू राष्ट्र की नई अपेक्षाओं को गति दी है...नरेंद्र मोदी के नेतृत्व ने मोदी सरकार ने कई कड़े फैसले लेकर हिंदुत्व की नींव को मजबूत किया और हिन्दू राष्ट्र का रास्ता साफ किया है...मोदी सरकार का हर फैसला हिन्दू राष्ट्र के लिए सार्थक कदम साबित हुआ है...लेकिन उन बड़े कदमों के बारे में आपके बताएं जिन्होंने हिन्दू राष्ट्र की नई परिभाषा लिखी है।
1- जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 का अंत
2-अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ
3- तीन तलाक का मुद्दा
4- नागरिक संशोधन बिल, सीएए
5- बालाकोट एयर स्ट्राइक
6- एनआरसी
ये चार कदम चल कर हम समान नागरिक संहिता यानि काॅमन सिविल कोड के करीब-करीब पहुंचते जा रहे हैं। इसके बाद जनसंख्या नियंत्रण और धर्मपरिवर्तन रोकने के लिए कड़े कानून बनाने की आवश्यकता है। इन दोनों विषयों पर कानून बनाने के बाद हिंदू राष्ट्र का सपना साकार होने में बस राजनीतिक फैसले भर की दूरी रह जाएगी।