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बस घोटाले की जांच सी.बी.आई. करेगी-आदेश गुप्ता

बस घोटाले की जांच सी.बी.आई. करेगी-आदेश गुप्ता परिवहन मंत्री बर्खास्त हो-विजेन्द्र गुप्ता नई दिल्ली, 14 जुलाई। प्रदेश भारतीय जनता पार्टी को आज उस समय बड़ी सफलता मिली जब उपराज्यपाल श्री अनिल बैजल ने केजरीवाल सरकार के सबसे बड़े डी.टी.सी. बस घोटाले को सी.बी.आई. जांच के लिए भेजना मंजूर कर लिया है।

Sumit bhojgi
  • Jul 15 2021 1:16AM
बस घोटाले की जांच सी.बी.आई. करेगी-आदेश गुप्ता परिवहन मंत्री बर्खास्त हो-विजेन्द्र गुप्ता नई दिल्ली, 14 जुलाई। प्रदेश भारतीय जनता पार्टी को आज उस समय बड़ी सफलता मिली जब उपराज्यपाल श्री अनिल बैजल ने केजरीवाल सरकार के सबसे बड़े डी.टी.सी. बस घोटाले को सी.बी.आई. जांच के लिए भेजना मंजूर कर लिया है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता के साथ आज नेता प्रतिपक्ष श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी और पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक श्री विजेन्द्र गुप्ता ने उपराज्यपाल से भेंट कर घोटाले की जांच का काम सी.बी.आई. को सौंपने और परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत को बर्खास्त की मांग दोहराई है। भाजपा प्रतिनिधिमंडल को अपनी मांग पर जोर डालने के लिए उपराज्यपाल के यहां धरने का भी सहारा लेना पड़ा। धरने के बाद उपराज्यपाल इस बस घोटाले की जांच सी.बी.आई. को सौंपने को तैयार हुए। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक श्री विजेन्द्र गुप्ता ने एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में बताया कि श्री बैजल ने कहा कि इस मामले को जल्दी ही सी.बी.आई. को सौंपा जाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा बस घोटाले की लगातार 15 दिनों से जांच की मांग कर रही है क्योंकि केजरीवाल सरकार का यह एक बड़ा घोटाला है। इसमें बस खरीद के ऑर्डर के साथ ही उसके रखरखाव का भी 3500 करोड़ रुपये का ऑर्डर भी दिया गया जो कि एकदम गलत है। इस अवसर पर प्रदेश भाजपा मीडिया प्रमुख श्री नवीन कुमार जिंदल उपस्थित थे। श्री गुप्ता ने कहा कि हम पहले भी इस मामले की जांच भ्रष्टाचार विरोधी विभाग (ए.सी.बी.) से कराने की मांग कर रहे थे, लेकिन जिस तरह से इस 3500 करोड़ रुपये के बस रखरखाव घोटाले की परतें उतरी तो स्पष्ट हुआ कि केजरीवाल सरकार ने किस तरह से बड़ा घोटाला किया है। उन्होंने कहा कि बस के रखरखाव का काम सभी जगह उसकी वारंटी के बाद दिया जाता है, लेकिन दिल्ली में 1000 बसों की 850 करोड़ रुपये में खरीद के साथ ही उसकी रखरखाव के लिए भी 3500 करोड़ रुपये का वर्कऑर्डर जारी कर दिया। श्री आदेश गुप्ता ने कहा कि बसों को हासिल किए बिना वर्कऑर्डर लागू कर दिया गया। भाजपा के लगातार आपत्तियां दर्ज करने पर एक समिति ने बसों के रखरखाव के वर्कऑर्डर को रद्द करने का सुझाव दिया जो कि सरकार को बच निकलने का रास्ता देने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार इस मामले को दबाने के लिए पूरी कोशिश में जुटी थी, लेकिन भाजपा 3500 करोड़ रुपये का घोटाले करने वाले परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत और दोषी अधिकारियों को हटाये बिना मानने वाली नहीं है। श्री गुप्ता ने कहा कि जिन्होंने भी गलत काम किया है उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए क्योंकि उन्होंने बस खरीद और बसों के रखरखाव का ऑर्डर देते समय सी.वी.सी. और खरीद के लिए जरुरी नियमों का कोई पालन नहीं किया। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक श्री विजेन्द्र गुप्ता ने कहा कि भ्रष्टाचार मिटाने की बात करने वाले अरविंद केजरीवाल इस मामले में भ्रष्टाचार के स्वयं सिरमौर बन चुके हैं। उन्हें इस सारे घोटाले की जानकारी थी, लेकिन इसे रोकने की बजाए वे स्वयं भी इसमें शामिल हो गए। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष जांच के लिए दोषियों को हटाया जाना चाहिए। .

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