‘एक देश-एक बाजार’

संसदेत शेतकरी कल्याणाची आणि शेतीक्षेत्रात आमूलाग्र क्रांती घडविण्यासाठी सादर करण्यात आलेली विधेयके पारित झाल्यानंतर त्यासंदर्भात अधिक माहिती देण्यासाठी  नागपूर येथे पत्रकारांशी संवाद साधला. माजी मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, नागपूरचे महापौर संदीप जोशी आणि इतर नेते यावेळी उपस्थित होते. यावेळी मांडलेले प्रमुख मुद्दे असे: - काल जी विधेयके राज्यसभेने मंजूर केली, ती ऐतिहासिक आहेत. शेतकर्‍यांच्या आयुष्यात क्रांती करणारी आहेत. ‘एक देश-एक बाजार’ यामुळे आता शक्य होणार आहे. शेतकर्‍याने आपला माल कुठे विकायचा, याची मुभा त्याला मिळणार आहे. - या विधेयकामुळे आंतरराज्यीय विक्री सोपी होणार आहे. आपण राज्यात जेव्हा असा कायदा केला, तेव्हा मोठ्या प्रमाणात बाजारांची निर्मिती आणि तेथे शेतकरी थेट विक्री करतो आहे, हे पाहिले आहे. - या कायद्यांमुळे आता शेतकर्‍यांना एमएसपी मिळणार नाही, असा अपप्रचार केला जात आहे. पण, एमएसपी कुठल्याही स्थितीत बंद होणार नाही, हे मा. पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदीजी यांनी अतिशय स्पष्टपणे सांगितले आहे. - कंत्राटी शेतीसंदर्भात 2006 मध्ये महाराष्ट्रात आघाडी सरकारने कायदा केला. त्याचा फायदा महाराष्ट्राने पाहिला आहे. त्यामुळे आता त्यालाच संसदेत विरोध ही शुद्ध लबाडी आहे. - शेतकर्‍यांबद्दल काँग्रेस आणि या विधेयकांना विरोध करणारे पक्ष केवळ राजकारण करीत आहेत. शेतकर्‍यांची दिशाभूल करीत आहेत. 2019 च्या काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात सुद्धा याच सार्‍या बाबींचे आश्वासन देण्यात आले होते. आता केवळ राजकारणासाठी विरोध केला जात आहे. - नीती आयोगाने शेती सुधारणांसाठी माझ्या अध्यक्षतेत मुख्यमंत्र्यांचा एक टास्क फोर्स गठीत केला होता. मध्यप्रदेशचे तत्कालिन मुख्यमंत्री कमलनाथ, कर्नाटकचे तत्कालिन मुख्यमंत्री हे या टास्कफोर्समध्ये होते. तेव्हा सर्वांनी हीच मागणी केली होती. - डॉ. स्वामिनाथन आयोगाने अशाच प्रकारच्या शिफारसी केल्या होत्या. हा आयोग पूर्णपणे लागू करण्याचे काम केवळ मोदी सरकार करीत आहे. त्यामुळेच जनता आणि शेतकरी हा मोदी सरकारसोबत आहे. - कंत्राटी शेतीसंदर्भातील तरतुदींमुळे शेतकर्‍यांच्या जमिनीची मालकी सुरक्षित राहील. अधिक नफा झाला, तर त्यातील वाटा शेतकर्‍याला द्यावा लागेल. - हा मुद्दा आमच्यासाठी राजकारणाचा नाही. शेतकर्‍यांचे शोषण थांबविणे, याला आमची सर्वोच्च प्राथमिकता आहे. यावर गेल्या 10 वर्षांपासून सकारात्मक चर्चा झाली आहे. पण, सध्या केवळ विरोधासाठी विरोध केला जात आहे. - शिवसेना हा एक कन्फ्यूज्ड पक्ष आहे. लोकसभा आणि राज्यसभेत वेगवेगळी भूमिका घेतात. आमच्यासोबत सुद्धा जेव्हा सत्तेत होते, तेव्हा सत्ताधारी आणि विरोधक अशा दोन्ही भूमिका ते घेत असत. त्यांना आधी भूमिका घेणे शिकावे लागेल. शेतीसंदर्भात तर शिवसेनेने कधीच भूमिका घेतली नाही. - मुळात शेतकर्‍यांचा या विधेयकांना विरोध नाही. त्यांनी तर स्वागतच केले आहे. काही नेते केवळ आपली दुकानदारी चालविण्यासाठी याचा विरोध करीत आहेत. - काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी 2019 चा आपल्या स्वत:च्याच काँग्रेस पक्षाचा वचननामा पाहिला, तर त्यांनी या विधेयकाला विरोध केला नसता. - महाराष्ट्राच्या इतिहासात आजवर कोणत्याही गृहमंत्र्यांनी स्वत:च्याच पोलिसांवर इतका अविश्वास दाखविला नाही. स्वत:च्याच पोलिस दलाचा असा अपमान करणे योग्य नाही. - टेलिफोन टॅपिंगच्या बाबतीत मा. सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर नियम तयार केले आहेत. त्यात कोणतीही राजकीय व्यक्ती हस्तक्षेप करू शकत नाही. मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव यांच्या पातळीवर ते अधिकार असतात. असे अधिकार अनिल देशमुखांनी घेतले असतील, तर ते चुकीचे आहे.