ओबीसी समाजाचा विश्वासघात करुन आरक्षण घालविणाऱ्या आघाडी सरकारच्या विरोधात भारतीय जनता पार्टी दोंडाईचा शहरातर्फे जाहीर निषेध करुन निवेदन देण्यात आल्याची माहिती भाजप दोंडाईचा शहराध्यक्ष प्रविण महाजन यांनी गुरुवार दि. 16 सप्टेंबर रोजी दिली आहे.
आघाडी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी आरक्षणाची बाजू मांडण्यासाठी वकिलच दिला नाही तसेच गेली सहा महीने आघाडी सरकार ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाबाबत टोलवाटोलवी करत आहे. ओबीसी समाजाचा इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी तातडीने कार्यवाही सुरु करा असे भारतीय जनता पार्टीच्या नेतृत्वाने राज्य सरकारला सातत्याने सांगितले आहे. मात्र आघाडी सरकारने गेल्या सहा महीन्यांत काहीच हालचालीच केल्या नाहीत इम्पिरीकल डेटा गोळा करण्यासाठी नेमलेल्या मागासवर्गीय आयोगाला आघाडी सरकारने एक छदाम निधीही दिला नाही. या हलगर्जीचा परीणाम ओबीसी आरक्षाणाशिवाय पाच स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुका जाहीर झाल्या आहेत. याच बरोबर सत्ताधारी पक्षातील वजनदार गटाला यावर्षाच्या अखेरीस व पुढील वर्षी होणाऱ्या महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा परीषद निवडणुका ओबीसी समाजाला आरक्षण न देताच घ्यावयाच्या असल्याचा डाव आहे तसेच राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी आरक्षणांची बाजू प्रभावीपणे मांडली नाही, राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात वकीलच उभा केला नाही. असे सत्ताधारी पक्षाचे प्रदेशाध्यक्षच म्हणतात. विधी व न्याय खात्याची जबादारी सांभाळणाऱ्या मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी व आघाडी सरकारचे पालक म्हणवणाऱ्या शरद पवार यांनी नाना पटोले यांच्या आरोपावर खुलासा करावा. ओबीसी समाजाला त्यांचे आरक्षण हिसकावून विश्वासघात करणाऱ्या महाविकास आघाडी सरकारचा दोंडाईचा शहर भारतीय जनता पक्षा तर्फे जाहीर निषेध करुन दोंडाईचा अपर तहसीलदार यांना निवेदन शहराध्यक्ष प्रविण महाजन सरचिटणीस कृष्णा नगराळे भरतरी ठाकुर, माजी बांधकाम सभापती जितेंद्र गिरासे, शिक्षण सभापती संदीप धनगर, मेथी जिल्हा परिषदेचे माजी सदस्य हीरामण बैसाने, मांडळ ग्रामपंचायतीचे गटनेते रामकृष्ण मोरे, शेतकरी आघाडीचे प्रमुख नानाभाऊ पाटील, जिभाऊ गिरासे इ. भाजपा पदाधिकारी यांनी निवेदन दिले.
नंदुरबार जिल्हा प्रतिनिधी - केतन रघुवंशी मो. 8421732333 / 9637732333