मोदी सरकार की रिपोर्ट ने भी माना 20 साल में भाजपा शासित एमसीडी ने दिल्ली एमसीडी के स्कूलों का किया बेड़ा-गर्क: उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया

मोदी सरकार की रिपोर्ट ने भी माना 20 साल में भाजपा शासित एमसीडी ने दिल्ली एमसीडी के स्कूलों का किया बेड़ा-गर्क: उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया* *मोदी सरकार की रिपोर्ट के अंदर देखें तो पता चलेगा की भाजपा शासित दिल्ली एमसीडी के स्कूल बन चुके है देश के सबसे पिछड़े स्कूल: उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया* *दिल्ली पर जारी UDISE प्लस के आकड़ों में ये बात छिप जाती है की जहाँ दिल्ली सरकार के 98% स्कूलों में RTE एक्ट के मानकों के अनुसार पीटीआर है वहीं भाजपा शासित दिल्ली एमसीडी के लगभग 50% स्कूलों में नहीं है मानकों के अनुसार पीटीआर* *भाजपा शासित एमसीडी ने अपने 20 साल के कुशासन में बनाया शिक्षा का मजाक, इससे पूरे देश में खराब हो रही है दिल्ली की छवि:उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया* *व्हाट्सएप्प यूनिवर्सिटी से पढ़ने वाले भाजपा के नेताओं को अपने गिरेबान में झांकने की ज़रूरत, अरविंद केजरीवाल को गाली देने के बजाय शिक्षा में काम करते तो नहीं होता एमसीडी स्कूलों का बेड़ागर्क और दिल्ली का नाम ख़राब:उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया* केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी UDISE प्लस रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली के स्कूलों का पीटीआर भाजपा शासित दिल्ली एमसीडी के ख़राब PTR की वजह से देश के औसत से अधिक है। दिल्ली एमसीडी के लगभग 50% स्कूलों में पीटीआर(विद्यार्थी-शिक्षक अनुपात) शिक्षा का अधिकार अधिनियम(RTE) के मानकों के अनुसार नहीं है। वहीं दिल्ली सरकार के 98% स्कूलों में मानकों के अनुसार टीचर्स हैं। रविवार को उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने एक प्रेस-कॉन्फ्रेंस के माध्यम से केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की इस रिपोर्ट का हवाला देते हुए भाजपा शासित दिल्ली एमसीडी के स्कूलों का सच उजागर किया। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि अब तो मोदी सरकार ने भी अपनी इस रिपोर्ट में मान लिया है कि पिछले 20 सालों में भाजपा शासित दिल्ली एमसीडी ने एमसीडी के स्कूलों का बेड़ा गर्क कर दिया है। और स्कूलों की इतनी बुरी हालत हो चुकी है कि दिल्ली एमसीडी के स्कूल आज देश के सबसे पिछड़े स्कूल बन चुके है। इससे दिल्ली की छवि खराब हो रही है। शिक्षा को लेकर अपने नाकारापन और उदासीनता से भाजपा शासित दिल्ली एमसीडी ने अपने स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य अंधकार में डाल दिया है। उपमुख्यमंत्री ने रिपोर्ट के हवाले से बताया कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली सरकार के 98% स्कूलों में RTE के मानकों के अनुसार पीटीआर है। लेकिन पूर्वी दिल्ली नगर निगम में 58% स्कूलों, उत्तरी दिल्ली नगर निगम के 46% स्कूलों व दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के 39% स्कूलों में पीटीआर, RTE एक्ट के मानकों के अनुसार नहीं है। ये रिपोर्ट स्पष्ट करती है कि भाजपा शासित दिल्ली एमसीडी अपने नाकारापन के कारण अपने स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को टीचर्स तक नहीं दे पाई है। और दिल्ली का नाम खराब करने का काम कर रही है। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में एक ओर जहां दिल्ली सरकार के स्कूलों की बिल्डिंग्स को वर्ल्डक्लास बनाया गया है, नए स्कूल बनाए जा रहे है,स्कूल सभी बुनियादी सुविधाओं से लैस है, शिक्षकों की लगातार नियुक्तियां की जा रही है, बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए नए-नए पाठ्यक्रमों की शुरुआत की गईं है, शिक्षकों को विदेशों में ट्रेनिंग दी जा रही है। उसके विपरीत भाजपा शासित दिल्ली एमसीडी अपने स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को न तो टीचर्स उपलब्ध करवा पा रही है और न ही अपने स्कूलों में मूलभूत सुविधाएं तक मुहैय्या करवा पा रही है। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि इस रिपोर्ट के बाद व्हाट्सएप्प यूनिवर्सिटी से पढ़ने वाले भाजपा के नेताओं को अपने गिरेबान में झांकने की ज़रूरत है और उन्हें शर्म आनी चाहिए कि 20 साल से एमसीडी की सत्ता में होने के बावजूद उन्होंने एमसीडी स्कूलों की शिक्षा का बेड़ागर्क कर दिया है। दिल्ली सरकार ने अपनी मेहनत से दिल्ली के स्कूलों को 98% तक पहुंचा दिया है लेकिन भाजपा शासित दिल्ली एमसीडी के शिक्षा को लेकर उदासीन रवैये से ये पिछड़ता दिखता है।