गुवाहाटी हाईकोर्ट का आदेश आया है असम सरकार के मदरसों वाले निर्णय पर.. निर्णय दे रहा बहुत बड़ा सन्देश

मंगलवार को असम सरकार ने  गौहाटी  हाइकोर्ट को  मदरसे बंद करने को लेकर को सूचित किया है कि हमारा यह निर्णय कोई अंतिम नही है। न्यायमूर्ति अंचित्य बरुआ की खंडपीठ उन छात्रों एक रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी।जो बच्चे मदरसों में शिक्षा ग्रहण कर रहे है।एक तर्क में कहा गया कि असम सरकार के उप सचिव के माध्यमिक शिक्षा विभाग के निदेशक असम के संचार से वेथिध थे ।

असम सरकार ने बताया कि मदरसों को बंद करने का निर्णय लिया गया।असम के माध्यमिक शिक्षा विभाग के तहत स्कूलों का ट्रांसफर सरकारी स्कूलों में किया जायेगा। आपको बता दें कि पिछले कुछ माह से असम सरकार मदरसों को बंद करने जा रही है।

असम सरकार का कहना है कि हम जनता के पैसों का इस्तेमाल किसी की धार्मिक पढ़ाई में नही कर सकते।इसको लेकर पूरे देश में राजनीतिक भी गरमाई थी। लेकिन अब असम सरकार ने  गौहाटी  हाइकोर्ट को इसकी जानकारी दी है कि हमारा मदरसे बंद करने का निर्णय अंतिम नही है।