मागील एक पूर्ण आठवडा चर्चेत राहिला तो म्हणजे १०० च्या वर गेलेलं पेट्रोल आणि डिझेलच्या गगनभेदी किमती!वेळोवेळो दाखले दिले जात आहेत, मनमोहन सिंग ह्यांच्या काळात कच्च्या तेलाचे भाव आंतरराष्ट्रीय बाजारात १०० डॉलर प्रति बॅरेलच्या वर होते, तरी पेट्रोल ६५ रुपयाच्या जवळपास होतं आणि आता आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे भाव ६०$ प्रति बॅरेल च्या जवळपास असताना मात्र १०० का? सामान्यांसोबत खुप अन्याय हतो आहे.
ह्याचे दोन विविध अँगल बघायचा प्रयत्न करू.कच्चे तेल ज्या बेस भावात आपण विकत घेत असतो त्यावर केंद्र आणि राज्य आपापले कर लावते आणि एकूण किंमत ठरत असते. म्हणून आठवत असेल तर गोव्यामध्ये काही वर्षांपूर्वीपर्यंत इंधनाचे भाव सगळ्यात कमी होते कारण राज्य सरकार कर तुलनात्मक दृष्ट्या कमी लावत होते. आणि ह्यालाच २०१४ आणि २०२१ मध्ये समजायचे असेल तर त्या काळी जे कर लावले जायचे त्याद्वारे कॅपिटल एक्सपेंडिचर खूप काही ठळक असे होत नव्हते.
मुख्यत्वे ते संकलन रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर करण्यात खर्च व्हायचा. (रेव्हेन्यू आणि कॅपिटल चा सोपा फरक हा, कि रेव्हेन्यू खर्च ज्याला राजस्व खर्च म्हणतात. तो केल्यावर कुठलेही असेट निर्माण होत नाही आणि अनुक्रमे भविष्यात उत्पन्नही येत नाही तेच कॅपिटल एक्सपेंडिचर ते असते जे केल्यावर असेट तयार होते आणि भविष्यात प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रित्या उत्पन्न मिळते.
स्वाभाविकच कॅपिटल खर्च महत्वाचा असतो आणि २०१४ पर्यंत तेच कॅपिटल एक्सपेंडिचर अतिशय कमी होत होते तुलनात्मक अभ्यास केला तर. ह्यात २०१४ नंतर हे चित्र बदलले. आणि हळूहळू एकूण खर्चात कॅपिटल एक्सपेंडिचरचा सहभाग वाढू लागला. आपण ते आपल्या आजूबाजूला बघू शकतो की, इन्फ्रास्ट्रक्चर निर्मिती जोरावर आहे. (जी चायनाने ८० च्या दशकातच करायला सुरुवात केली होती).