भ्रष्टाचाराच्या चौकशीत अडकलेल्यांनाच पुन्हा मोक्याची पदे ? ; जिल्हा परिषदेत भ्रष्टाचाराचा नवा फंडा

नंदुरबार - भ्रष्ट कर्मचाऱ्यांच्या-अधिकाऱ्यांच्या चौकशीच्या फाईली गायब करायच्या, नंतर हव्या त्या टेबलवर त्यांना नियुक्त करून घ्यायचे आणि त्यांच्या माध्यमातून बिनदिक्कत भ्रष्टाचार चालू द्यायचा; असा अजब प्रकार जिल्हा परिषदेत चालू असल्याची चर्चा नंदुरबार जिल्हापरिषद आवारात सध्या ऊघडपणे झडत आहे.

    रोहयोची कामे असो, विहिरीची असो की रस्ते विकासाची कामे असो कागदावर रंगवून निधी हडपणे अनेकांच्या डाव्या हाताचा मळ बनला आहे. आरोग्य विभागही भ्रष्ट लोकांनी कुरण बनवले आहे. अतिरिक्त कारभार सोपवून नव्या प्रकारे भ्रष्टाचाराला चालना दिल्याचे बोलले जात आहे. जिल्हा परिषदेतील मान्यवरही तसे बोलू लागले आहेत.नंदुरबार जिल्हा परिषदेत सध्या आपल्या मर्जीतल्या कर्मचाऱ्यावर अतिरिक्त पदभार सोपवून मनमानी कारभार सुरू ठेवण्याचा घाट घातला जात आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद प्रशासन आणि पदाधिकारी यांच्या भूमिकेबद्दल प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहेत. या मुद्द्यावर येत्या स्थायी समितीच्या सभेत मोठे वादळ उठण्याची शक्यता सांगितली जाते.

असे म्हटले जात आहे की, आरोग्य विभागाच्या औषध भांडार विभागात सन 2014 मध्ये मुदतबाह्य औषध साठा आढळून आला होता. तत्कालीन औषध निर्माण अधिकाऱ्यांनी आय.एम.एन.सी.आय.चे किट महिलांना वाटप न करता तसेच ठेवल्याचे त्यवेळी आढळले होते. त्यामुळे शासनाचे सुमारे तीस लाखाहून अधिक रुपयांचे नुकसान झाले होते. तसा ठपका संबंधित औषध निर्माण अधिकाऱ्यावर ठेवण्यात आला होता. म्हणून जिल्हा परिषद प्रशासनाने दोषी कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्याची कारवाई केली होती. असे असताना सामान्य प्रशासन विभागाने पुन्हा त्या दोषी कर्मचार्‍यांना नंदुरबार येथील औषध भांडार कार्यालयात अतिरिक्त पदभार दिल्याचे म्हटले जाते. त्यासाठी सत्ताधाऱ्यांचे राजकीय वजन वापरून आर्थिक देवाण-घेवाण झाल्याचीही चर्चा जिल्हापरिषद वर्तुळात आहे. वास्तविक पाहता अतिदुर्गम भागातील कर्मचाऱ्यांची जागा रिक्त करून त्याला मर्जीप्रमाणे मुख्यालयी नियुक्ती देता येत नाही. असे असताना जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रघुनाथ गावंडे यांनी अशा कलंकित कर्मचाऱ्याची नियुक्ती केलीच कशी? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. विशेष म्हणजे आरोग्य विभागात कोणत्याही कर्मचारी अथवा अधिकाऱ्याची प्रतिनियुक्ती करताना किंवा अतिरिक्त पदभार देताना जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांचा अभिप्राय घेतला जातो. मात्र औषध निर्माण विभागात अतिरिक्त पदभार देताना असा कोणताही अभिप्राय न घेता जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांना या प्रक्रियेपासून दूर ठेवण्यात आले आहे. यामुळे संशयाची पाल चुकचुकायला लागली असून याच विषयावर स्थायी समितीच्या सभेत वादळ उठण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. एकंदरीतच जिल्हा परिषदेतील विविध विभागात प्रतिनियुक्तीने करण्यात येणार्‍या बहुचर्चित आदेशांची सखोल चौकशी व्हावी अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.